मेडिकल शिक्षामा भित्रदै गरेको 'आरक्षण'

अप्रिल २६ सन् २००६, अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन (एम्स) मा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले एउटा आन्दोलनको प्रारम्भ गरे। सो आन्दोलन जबर्जस्ति रुपमा सरकारले 'अन्य पिछडिएका वर्गका' नाममा भारतका
प्रीमियम इन्स्टिच्युटहरु जस्तै अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन, इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (आइ.आइ.टि), इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल मेनेजमेन्ट साइन्स आदिमा लागु गर्न खोजेको आरक्षण प्रणालीको विरोधमा थियो। आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुको तर्क थियो यस्ता क्रीम ईन्स्टिच्युटहरुमा करिब ५० प्रतिशत सिट सिमित वर्गको लागि आरक्षित गरि राजनैतिक दलहरुले 'भोट ब्यान्क पोलिटिक्स ' गर्न खोजे।

१३ मे सन् २००६, दिल्लीका सम्पुर्ण मेडिकल विद्यार्थीहरुले सडकमा निस्किएर यस निर्णयको विरोध गरे। शान्तिपुर्ण रुपमा विरोधमा उत्रिएका विद्यार्थीहरुलाइ सरकारले व्यापक धरपकट गर्दै,  सयौंलाई पक्राउ गरि थुनामा राख्यो।

१४ मे सन् २००६, सरकारको यस किसिमको रवैया पश्चात् राष्ट्रव्यापी रुपमा 'एन्टी रिजर्भेसन फोरम' को गठन भयो जसले १९५० देखि भारतमा लागू गरिएको आरक्षण प्रणालीको समिक्षा र समयानुकूल परिमार्जनको माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गर्यो।

सुरुमा मेडिकल विद्यार्थीहरुको समन्वयनमा गठन भएको यस फोरममा बिस्तारै चिकित्सक, इन्जिनियर साथै अन्य पेशाकर्मी र नागरिक अगुवाहरुको क्रमशः ऐक्यबद्धता थपिदै गयो।

यस बिचमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशलाई हस्ताक्षर संकलन गरेर बुझाउने देखि भद्र अवज्ञा आन्दोलन जस्तै अत्यावश्यक सेवामा खलल नपुग्नेगरी चिकित्सकहरुले 'मास क्याजुयल लिभ' लिने जस्ता विरोधका
कार्यक्रमहरु भए। तर यति गर्दा पनि सरकार टसको मस भएन। बरु त्यसरी बिदा लिने चिकित्सकहरुलाइ सस्पेन्ड गर्ने र विद्यार्थीहरुलाइ होस्टेल निकाला गर्ने जस्ता धम्की दिइरह्यो।

यस्तो अवस्था सिर्जित भयो जतिखेर  सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुसमेत एउटै कित्तामा उभिए। तर यति हुँदा-हुँदै पनि गलत कुराको विरोध गर्नुपर्छ भनेर थालिएको आन्दोलन रोकिएन। बरु झन यसले नयाँ उचाइ हाँसिल गर्न थाल्यो।

२७ मे २००६, स्वतन्त्र रुपमा लाखौं मानिसहरु सडकमा आए। कुनै पनि राजनैतिक दलको ब्यानर मुनि नगरिएको सो प्रदर्शन  भारतको इतिहासमा एउटा 'लारजेस्ट नन-पोलिटिकल र्‍याली' बन्न पुग्यो।

यस घटना पश्चात् भने सरकार एककदम पछाडि हट्न बाध्य भयो र अन्तत आरक्षणलाई पुनर्विचार र पुनर्मुल्याङ्न गर्ने कुरामा सहमत भयो।

नेपालको इतिहास

वर्ग मुक्तीका लागि भन्दै नेपालको विभिन्न कालखण्डहरुमा अनेकन संघर्षहरु भइरहे । माओवादी जनयुद्ध र ०६२-०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् भने वर्षौंदेखि पछि परेका यस्ता वर्ग, समुदायहरुलाइ संस्थागत रुपमै राज्यको मुलधारमा ल्याउने पहल सुरु भयो। पछाडि परेको समुदाय/वर्गलाई कुनै एक कालखण्डमा विशेष प्रोत्साहन दिएर राज्यको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने रायमा दम पनि छ। यसैकुरालाइ ध्यानमा राख्दै, नेपालको संविधानले महिला, जनजाति तथा सीमान्तकृत वर्गका लागि राज्यका विभिन्न निकायहरुमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको यहि मर्मलाई आधार मानेर निजामती सेवाबाट प्रारम्भ गरिएको आरक्षणको व्यवस्था क्रमशः शिक्षा र स्वास्थ्य गर्दै लगभग सम्पुर्ण क्षेत्रहरुमा धमाधम लागू गराउन थालियो।

त्यसपछिका दिनमा भने न यो व्यवस्थाले सम्बन्धित समुदायलाइ फाइदा पुगे/नपुगेको कुनै अनुसन्धान नै गरिएको छ न त यसको समयानुकुल व्याख्या, विश्लेषण र कहाँ, कसरी अनि कहिलेसम्म यो लागू गराइरहने हो भन्ने विषयमा कुनै मन्थन नै भएको छ।

मेडिकल शिक्षामा आरक्षणको औचित्य

करिब एक साता भयो, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यलयमा विद्यार्थीहरुले ताला लगाएको। केही महिना अघि मात्रै अन्डरग्राजुयट तह अर्थात् एमबिबिएस लेभलमा भर्नाका लागि लिइने इन्ट्रान्स परीक्षामा पनि ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको थियो। तर चौतर्फी दबाब साथै मेडिकल शिक्षामा आरक्षणको औचित्य पुष्ठि गर्न नसकेपछि तत्कालका लागि डिन कार्यलय सो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भयो।

तर यसपटक चाहिँ अति नै भयो। त्रिवि र डिन कार्यलय अझ एककदम अघि सर्दै निकै  नै संवेदनशील विशेषज्ञ तह अर्थात् पोस्टग्र्याजुयट लेभलमा समेत आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन कटिबद्ध बनेको छ। यसै अवस्थामा सबैजना चुप बसे, भोलि सुपर स्पेसियलाजेसन अर्थात् डिएम/ एमसिएच लेभलमा पनि आरक्षण लाग्नेछ।

मेडिकल शिक्षा आफैंमा विशिष्ट छ किनभने यसले उत्पादन गर्ने प्रोडक्ट भनेका चिकित्सक हुन् अनि चिकित्सा त्यस्तो पेशा हो जसमा जो कसैलाइ पनि एभरेज बनेर निस्कने छुट कहिलै हुँदैन। एउटा चिकित्सक सधै निपुण नै हुनपर्छ। नपत्याए एकपल्ट आँखा चिम्म गरेर सोच्नुहोस, तपाईं बेहोस अवस्थामा अपरेसन थिएटर भित्र छिर्दै गर्दा, कस्ता व्यक्तिले तपाईंको शरीरमा ब्लेड चलावोस भन्ने अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?

हो त्यस्ता एक्सिलेन्ट सर्जन उत्पादन गर्न इन्टेक पनि एक्सिलेन्ट विद्यार्थी कै हुनुपर्दछ। आखिर , सावित्री चामलको बीउ रोपेर बास्मती धान फलेको कतै सुन्नु भएको छ?

हो यदि हामीसँग निजामती सेवामा जस्तै मनग्गे सिट हुन्थे भने कठोर मेहेनत गर्नेलाइ मज्जाले छात्रवृत्ति प्रदान गरेर बाँकीका सिटहरु आरक्षित गर्न सकिन्थ्यो । तर डा.गोविन्द केसीको पटकपटकको सत्याग्रहको बाबजुद पनि सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि मनग्गे छात्रवृत्ति दिन सकेको छैन।

उदाहरणको लागि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले हरेक वर्ष जम्मा ४५ जनालाइ पुर्ण छात्रवृत्तिमा पढाउँछ जसका लागि मैले चार वर्ष अघि दिएको प्रवेश परीक्षामा करिब पन्ध्र हजार आवेदन परेको थियो। अहिले त सोको संख्या दोब्बर नै भइसकेको छ। त्यसमा पनि करिब ३-४ हजार त यस्ता विद्यार्थी हुन्छन् जो आफ्नो डाक्टर बन्ने सपना पूरा गर्न हाड छाला एक गरेर लागिपरेका हुन्छन् ।

र फस्ट्रेसन त त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर ९४ अंक ल्याउँदा पनि आफ्नो नाम दुई नम्बर नपुगेका कारण मेरिट लिस्टमा पर्दैन तर ५२ अंक अर्थात पास मार्क्स भन्दा जम्मा दुई अंक बढि ल्याएका अर्का उमेदवारले आरक्षणको आवरणमा आइओएममा भर्ना पाउँछन। म आफैंसँग पनि शिक्षा मन्त्रालयले लिने परीक्षामा मात्र ०.५ नम्बर नपुगेर जिवनको अमुल्य एक वर्ष खेर फाल्दै गर्दा, ५० अंक मात्र ल्याएर पनि छात्रवृत्ति पाइरहेका साथीहरुलाइ बधाई दिएका अमिला
क्षणहरु पनि छन् । आखिर ब्राह्मण भएर जन्मिएकै कारण यस्तो नियती कहिलेसम्म भोगिरहन पर्ने हो? के यस्ता नसुहाउँदा नियमहरुको पुनर्विचार गर्न जरुरी छैन?

अझ कहालीलाग्दो परिस्थिति त पोस्ट ग्राजुयट लेभलमा छ। वर्षेनि नेपालभित्र र बाहिर पढेका गरेर जम्माजम्मी तीन हजारदेखि पैतिस सय चिकित्सक उत्पादन भइरहेका छन् । तर आफुले चाहेको विषयमा विशेषज्ञता हाँसिल गर्न मात्र ५ -६ सिट रहेका छन् । अझ माथी सुपरस्पेसियलाजेसन लेभलमा अध्ययन गर्न चाहेमा त बढिमा दुई सिट पाइन्छ। अब भन्नोस्, त्यसमा पनि आधा सिटमा आरक्षण लागू भएपछी मेडिकल शिक्षाको हालत के होला?

अझ हास्यास्पद कुरा त के छ भने, यसपटक पोस्ट ग्राजुयट तहमा लागू गर्न खोजिएको आरक्षण महिला तथा विपन्न चिकित्सकहरुका लागि भनिएको छ। अरे बाबा, चिकित्सक नै विपन्न भएको देशको गरिबीको रेखा कहाँ पो छ होला?

फेरि, एकपटक एउटा विद्यार्थी महिला, जनजाति , आदिवासी वा मधेसी भएकै कारण  आरक्षणमा एमबीबीएस अध्ययन गर्छ। एउटै होस्टेलमा बसेर , एउटै मेसमा पकाएको खाना खाएर अनि एउटै लेक्चर हलमा पढाएको कुरा पढेर अरु जस्तै चिकित्सक बनेर निस्कन्छ। तब उसलाई के कुराले पछि बनायो त जसले गर्दा  उसैलाइ पुनः पोस्टग्राजुयट तहमा फेरि आरक्षण चाहियो? के यसरी एउटै व्यक्तिले पटकपटक पाइरहने आरक्षण गलत होइन ?

रोगको उपचार गर्ने कि सुनको वैशाखी किनिदिने ?

सन २००६ ताका भारतमा भएको 'एन्टी रिजर्भेसन प्रोटेस्ट ' का दौरान आरक्षणलाई उपनाम दिइएको थियो "गोल्डेन क्रचेज" अर्थात् सुनको वैशाखी । एउटा कुनै मानिस अज्ञात कारणवश हिँड्न नसक्ने भएको छ। त्यस्तो बेलामा उसको हिँड्न नसक्नुको कारण पत्ता लगाएर उपचार गरिदिनु बुद्दिमता हुन्छ कि उसलाइ क्षणिक खुशी बनाउन सुनको वैशाखी प्रदान गर्नु? अवस्य पनि उसलाइ हिँड्न सक्ने बनाउनपर्छ।

उदाहरणका लागि आदिवासी- जनजातिका लागि भनी शिक्षा मन्त्रालयले छुट्याएको सिटमा पढेर कोहि चेपाङ, लेप्चा वा माझी समुदायको व्यक्ति चिकित्सक बनेको सुन्नुभएको छ? छैन नि ! किन यस्तो हुन्छ भने ,ती समुदायका बालबालिकालाई उचित विद्यालय शिक्षा दिएर बेलैदेखी अब्बल बनाउने तिर कसैको ध्यान नै गएको छैन।

हिँड्न नसक्नेको पहिला खुट्टाको उपचार गरिदिनपर्छ अनि केही दिन हिँड्नका लागि सहायता गरिदिनपर्छ र अन्ततोगत्वा उसलाइ आफ्नै क्षमताले दौडिन छाडिदिन पर्छ। तर हाम्रोमा त ठिक उल्टो भइरहेको छ। हिँड्न नसक्नेहरुका लागि सरकार चार कोष परको चोकमा सुनको वैशाखी लिएर कुरिरहेको छ। अर्थात् जुन समुदायका मानिसले विद्यालय वा प्लस टुको मुखसमेत देख्न पाएका छैनन् उनीहरुका लागि एमबिबिएस र पोस्टग्राजुयट तहमा सिट आरक्षित गरिरहेको छ।

यसैका कारण भयो के भन्दा , तिनै आदिवासीको आवरणमा पहिलै साधनस्रोत सम्पन्न जातजातिहरुले मात्र अवसर पाइरहने स्थितीको सृजना भएको छ। त्यसो हो भने आरक्षण लागू भएको यतिका वर्षमा के साँच्चिकै हामीले चाहेका वर्गको उन्नति भएको छ त ? के सरकारले यसको तथ्यांक राखेको छ ?

"अति सर्वत्र वर्जयेत" । अति भएपछि नै भारतमा आरक्षणको विरोधमा लाखौँ मानिस सडकमा ओर्लिएका थिए । सायद हामीभित्र पनि यो समस्या निकै गाँठो परेर जकडिएको छ।  त्यसकारण पनि सबैजनाले हातेमालो गर्दै आ-आफ्नो आवाज बुलन्द बनाउन सकेको खण्डमा हामी पनि हाम्रो सरकारलाइ यस व्यवस्थाको पुनर्मुल्याङ्कन वा पुनर्विचार गर्ने स्थितिमा पुर्याउन सक्छौं । यस विषयमा एकपटक वृहत्तर छलफल गरौं । 'वादे वादे जायते तत्वबोध -' आखिर तर्क वितर्क र विचार विमर्शबाटै हरेक कुराको निश्कर्ष निस्कन्छ।

अन्त्यमा,

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आफ्नो अध्ययन सक्काएर दुई वर्षे अनिवार्य करारका लागि गाउँ जाँदै गर्नु भएका एकजना सिनिएर दाइको निकै नै ठूलो झोला देखेर मैले झट्ट सोधेँ - " के हो झोलामा दुई वर्षलाइ पुग्ने अन्न पनि यतैबाट लान लाग्नु भएको हो कि कसो?" उहाँको जवाफ थियो -" अन्न होइन दुई वर्षलाई पढ्न पुग्ने किताबहरु हुन् -युएसएमिलिका । दुई वर्ष जसो तसो यो बोन्डिङ कटाउन पाए सिधै अमेरिका जाने थिएँ। आखिर हाम्रा लागि सरकारले जताततै ढोकाहरु बन्द गर्दैछ ।" सायद यसरी नै फाइनेस्ट डाक्टरहरुलाइ अमेरिका पठाएकै कारण आफ्नो भोट ब्याङ्क बलियो बनाउन हचुवाका भरमा आरक्षणको पक्षपोषण गर्दै बसेका राजनितिज्ञहरु  आफू बिरामी पर्दा चाहिँ अमेरिका नै जचाउन जाँदा रहेछन् ।