प्रधानमन्त्री ज्यू , मलाइ विश्वास छ यसपटक चिकित्सा शिक्षा ऐनले दिनको घाम देख्नेछ

प्रधानमन्त्री ज्यू सर्वप्रथम यहाँलाइ धेरै धेरै धन्यवाद । २७ दिन लाग्यो तपाइलाइ कुरा बुझाउन । तर ढिलै भएतापनि तपाइ हामीले उठाउँदै आएका मुद्धामा सकारात्मक हुनुभएको छ । यसपटक त झन मलाइ जुस खुवाउन सुवाष नेम्वाङ र विष्णु पौडेल पनि आउनु भएको थियो । तसर्थ म यसपटक धेरै नै आशावादी छु । त्यस घटनालाइ मैले , यो हाम्रो  समग्र अभियानलाइ नै तपाइले  ‘ओन’ गर्नु भएको रुपमा बुझेको छु ।

तर यति हुँदा–हुँदै पनि एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहेँ । मैले आठौँ अनशन सुरु गर्नु पहिले पनि तपाइलाइ भेटि हाम्रो अभियानका बारे सम्पूर्ण कुराहरु बताएका थिएँ । तर कहिँ कतैबाट पनि सुनुवाइ नभइसकेपछि मैले अनशन बस्नु परेको थियो ।

यति मात्र होइन तपाइ समेत गरि मैलै यसै बैठक कक्षमा नेपालका छ जना  प्रधानमन्त्रीहरुसँग भेट गरिसकेको छु । सबैजनाले मसँग उसैगरि माग पूरा गरिदिने प्रतिवद्धता पनि जनाउनु भएको छ । तर मैले पटकपटक धोका पाइसकेको छु ।

तपाइसँग समय छ भने प्रधानमन्त्री ज्यू आज म तपाइलाइ बताउँछु किन म यसरी पटकपटक अनशन बसिरहेछु । रहरले वा लहडले म अनशन बसेको होइन प्रधानमन्त्री ज्यू, कति छाती पोलिरहेछ भन्ने कुरा त मलाइ मात्र थाह छ ।

नेपालमा कुनै पनि जिल्ला छैनन् जहाँ म तिन पटक भन्दा कम गएको छु । मुगु र डोल्पा हुन सबैभन्दा कम गएका त्यो पनि तिनतिन पटक । अन्त त म धेरैपटक गएँ । दुर्गम पहाडी जिल्लामा जन्मिएपनि दक्षिण एसियाको सुविधा सम्मन्न अस्पतालबाट चिकित्सकीय पढाइ सम्पन्न गर्ने मौका पाएँ । युरोप र अष्ट्रेलियामा गएर आफ्नो सिप तिखार्ने मौका पाएँ ।

तसर्थ विश्वका विकसित भनिएका देशहरुमा के हुन्छन् र हाम्रो देशको शहर बजारदेखि कुना कन्दरासम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा के हुन्छ मैले नजिकबाट देख्ने मौका पाएको छु ।

मौका मिलेसम्म म देशका विभिन्न ठाउँहरु डुलेर त्यहाँका बिरामीहरुको सेवा गर्ने प्रयास गर्छु । गाउँ–गाउँ पुगेर त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाइ आफूले जानेका सिप सिकाउने प्रयास गर्छु । तर प्रधानमन्त्री ज्यू अँजुलिमा भरेर लगेको पानीले कति नै जनाको तिर्खा मेट्न सकिँदो रहेछ र ! हो यसै कुराले हो मलाइ सबैभन्दा बढ्ता पोल्ने ।

सन् २०१२ को युनिसेफको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष चौबिस हजार भन्दा बढि ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । हरेक चारदेखि छ घण्टाको विचमा एकजना सुत्केरी महिलाको मृत्यु हुन्छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त यी सबै घटनाहरु देशका ग्रामिण भेगमा घटिरहेका छन् जहाँ कुल जनसंख्याको असि प्रतिशत मानिसहरुको बसोबास रहेको छ ।

यता बिस प्रतिशत जनसंख्या मात्र शहर बजारमा बस्छन् जसका लागि भने अनेकन सुविधासम्पन्न अस्पतालहरु खुलेका छन् । यति हुँदा हुँदै पनि तिनै शहर बजारका मध्य र निम्न वर्गीय जनताहरु समेत गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित हुँदै आएका छन् ।

हामी यतिन्जेल लड्दै आएको तिनै ग्रामिण भेगमा बस्ने मध्य र निम्न वर्गीय मानिसहरुका लागि हो । स्वास्थ्य क्षेत्र सेवा मुलक हुनपर्यो र देशै भरि तिनको न्यायोचित वितरण हुनपर्यो भन्नका लागि हो ।

हरेक सरकारले स्वास्थ्य  क्षेत्रमा छुट्टाएको बजेटलाइ खर्चका रुपमा लिँदै आएको छ । तर त्यो त खर्च होइन प्रधानमन्त्री ज्यू लगानी हो । सरकारको दायित्व हो । अझ अहिले त दुइ तिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार छ । समाजवाद उन्मुख संविधान छ । संविधानमै स्वास्थ्य सबैको नैसर्गिक अधिकार भनेर लेखिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले स्वास्थ्यलाइ उद्योगकै रुपमा हेर्नु अत्यन्त दुखद कुरा हो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको मेरुदण्ड भनेको मेडिकल कलेज हो । तर यसैलाइ अहिले स्वाथ्यमा व्यापार गर्ने सबैभन्दा ठूलो अस्त्र बनाइएको छ । अस्पताल खोलेको एक वर्ष भएको हुँदैन सबैलाइ मेडिकल कलेज नै खोल्न हतार हुन्छ । अपोलो, एस्कर्ड, मेदान्त जस्ता प्रतिष्ठित अस्पतालहरु मेडिकल कलेज होइनन् । तर पनि तिनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनुका साथै नाफा नै गरिरहेका छन् ।

हाम्रो देशमा विचित्र छ । श्रिलंका दक्षिण एसियामै गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षाका लागि कहलिएको देश हो । साढेँ दुइ करोड जनसंख्या रहेको उक्त  देशमा जम्मा आठ वटा मेडिकल कलेज छन् ती पनि जम्मै सरकारी । हाम्रोमा तिन करोड जनसंख्या छ जसका लागि २२ वटा मेडिकल कलेज संचालनमा छन् । त्यसमा पनि जम्मा तिन वटा सरकारी । आठ वटा मेडिकल कलेज त बनेपा समेत गरी काठमाडौ उपत्यकामा मात्रै छन् ।

प्रधानमन्त्री ज्यू अहिलेको अवस्थामा भए त म डाक्टर नै बन्न सक्ने थिइन । एमबिबिएस पढ्न ५०–६० लाख । एम.डी एम.एस का लागि अर्को ५०–६० लाख । अझ डि.एम एम.सिएच अध्ययनका लागि त झन करोडसम्म लिइन्छ रे । यत्ति पैसा तिर्न सक्ने मानिस नेपालमा कति होलान , ५ प्रतिशत ? तपाइ त देशकै अभिभावक । त्यसो हुदा  बाँकी ९५ प्रतिशत जनसंख्यको हित हुने गरी कानुन निर्माण गर्नुहुनेछ मलाइ विश्वास छ । त्यसका लागि सरकारी मेडिकल कलेजहरु खोलिनुपर्छ ।

अन्यथा नलिनुहोला तर आजसम्म जो–जो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो उहाँहरुले नै आफ्ना भेगका जनतालाइ उपेक्षा गरिरहनुभएको छ ।

तपाइको जन्मथलो तेह्रथुम तर त्यहाँ एउटा पनि ठूला स्वास्थ्य संस्थाहरु खुलेका छैनन् । त्यस भेगका जनताहरु स्वास्थ्य उपचार गराउन कि त भारतको सिलगुढि पुग्छन् या त धरान नभए काठमाडौँ नै आउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । त्यसैले हामी  पटकपटक भनिरहेका छौँ , पूर्वका ताप्लेजुङ, पाँचथर , इलाम , संखुवासभा लगायतका जिल्लाहरुलाइ सुविधा हुनेगरी इलाम या त पाँचथरमा एउटा मेडिकल कलेज खोलौँ ।

देउवाजीको जन्मथलो भनेपनि कर्मथलो भनेपनि डडेलधुरा । तर उहाँ चार–चार पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनिसक्दा पनि सुदुरपश्चिममा एउटा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खुल्न सकेको छैन । डोटी र डडेल्धुराका जनता अझै पनि स्वास्थ्य उपचारका लागि भारत जान बाध्य छन् । हामीले नै अनशन बसेर गेटा मेडिकल कलेज खोल्न दबाब दियौँ । सुदुरपश्चिमका नौ जिल्ला समेटिने गरी खुल्ने भनेको त्यस कलेज पनि एकजना निजि मेडिकल कलेज संचालकको प्रभावमा परी अलपत्र परेको छ ।

यता प्रचण्डजीको उद्गम थलो नै रोल्पा । तर उहाँ स्वयम प्रधानमन्त्री हुँदा हामीले पटकपटक भेटि राप्तीमा मेडिकल कलेज खोल्न आग्रह गर्यौँ । तर उहाँले त सुनेको नसुनै गर्नुभयो । दाङमै पुगेर अनशन सुरु गर्न लागेपछि बल्ल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्ने सहमति बन्यो । उहाँले त रोल्पाका जनताका लागि वकालत गर्न पथ्र्योा तर उहाँ त एक जना व्यापारीको निजि फाइदाका लागि वकालत गरिरहनु भएको छ ।

यता सरकारी स्तरमा संचालनमा आइरहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठनपाठन सुरु गर्ने भनिएको पनि आठ वर्ष भइसक्यो तर आजसम्म कुनै सुरसार नै छैन ।

यत्तिका वर्ष भयो हामी लडेको । यो अन्तरालमा चिकित्सा शिक्षाका बारेमा धेरै रस्साकस्सीहरु भए । जुन ऐन आज संसदमा प्रस्तुत भएको छ , त्यसमा हामीले धेरै कम्प्रमाइज गरिसकेका छौँ । अझ यो भन्दा बढि कम्प्रमाइज गरे सो ऐन कुनै कोणबाट पनि विद्यार्थीमुखि र जनतामुखी बन्न सक्दैन र यो सरासर तिन करोड नेपालीका लागि धोका हुनेछ ।

यसपटकको सत्याग्रह प्रारम्भ गर्नु पहिले पनि हामीले शिक्षा मन्त्रीलाइ भेटि यसबारेका सबै कुरा बताएका थियौँ । तर उहाँले झुक्याउनु भएछ । हामीले नै भनेअनुसार संसदमा ऐन प्रस्तुत गर्छुृ भन्नु भएको थियो तर पेश गर्ने बेलामा त उहाँले त्यसमा यति धेरै तोडमोड गर्नुभयो कि हामीले जसका लागि लड्दै आएका थियौँ तिनको त अस्तित्व नै नामेट हुनेभयो ।

अन्तत यहाँको सरकारले ढिलै गरेर भएपनि सम्पूर्ण बुँदाहरुमा सहमति जनाएको छ ।  यो स्वागतयोग्य काम हो ।

म संसदीय मर्यादा र प्रक्रियाको सम्पूर्ण रुपमा सम्मान गर्छु । जनताहरुबाट निर्वाचित सांसदज्यूहरु प्रति मेरो अथाह विश्वास छ । थप छलफलका लागि विधेयक सायद संसदीय समितिमा गएको छ । छलफल होस । विचार विमर्श होस ।

तर दुइ तिहाइको सरकारले जुन सहमति हामीसँग गरेको छ, त्यसबाट व्याक हुनेछैन । र प्रधानमन्त्री ज्यू , मलाइ विश्वास छ यसपटक चिकित्सा शिक्षा ऐनले दिनको घाम देख्नेछ ।

( प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा डा.केसीले बताउनुभएको कुराको सम्पादित अंश )

दोबाटोमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानः चुनौती र अगाडिको बाटो

परिचय
वि. सं २०६८ मा अलग्गै ऐनद्वारा बनेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हाल कर्णाली प्रदेशस्थित जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा अवस्थित छ । नेपाल सरकारले गरिरहेको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाको विकेन्द्रीकरणको अभ्यास स्वरुप स्थापित यो संस्थामा हाल धेरै विषयहरुमा विशेषज्ञ सेवाहरु उपलब्ध छन् ।

त्यस्तै यहाँ हाल हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स र एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट कोर्स सञ्चालनमा छन् ।
कर्णाली क्षेत्र र वरपरका नौ जिल्ला (जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालीकोट, अछाम, बझांग, बाजुरा, जाजरकोट) लाई प्राथमिकतामा राखेर स्थापित यो संस्था अब नव निर्मित कर्णाली प्रदेश (थप जिल्लाहरुः दैलेख, सुर्खेत, सल्यान र पश्चिम रुकुम)को एउटै प्रतिष्ठान स्तरको चिकित्सा शिक्षण संस्थाका रुपमा रहेको छ । हालै प्रतिष्ठानअन्तर्गतको अस्पतालको ३०० बेडसहितको आधुनिक भवन सञ्चालनमा आएको छ ।

जुम्लास्थित प्रतिष्ठानको अस्पतालबाट मात्र नभई विभिन्न जिल्ला अस्पतालहरुबाट समेत प्रतिष्ठानसम्बद्ध विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले सेवा दिने कामले पछिल्लो वर्षमा थप गति लिएको छ ।

तर अहिले यो प्रतिष्ठान सफलता र असफलताको निर्णायक दोबाटोमा उभिएको छ । एकतिर देश प्रादेशिक संरचनामा गइसकेको अवस्थामा सिंगो कर्णाली प्रदेशको नेतृत्वदायी शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थाका रुपमा यसलाई विकसित गर्ने अवसर प्रदेश र केन्द्रीय सरकारहरुसँग छ भने यसको स्वामित्व र व्यवस्थापन लगायतमा रहेका चुनौतीहरुका कारण यो असफल हुने डर पनि उत्तिकै टड्कारो छ । खास गरी कर्णालीको जुम्लाजस्ता कम जनघनत्व भएका ठाउँहरुमा एमबीबीएस जस्ता कार्यक्रमको औचित्य र सम्भावना दुवै नभएकाले यस्ता ठाउँमा ठूला अस्पताल बनाएर शिक्षणको पाटोलाई सुर्खेत वा नेपालगन्जजस्ता ठूला शहरमा झार्नुपर्छ भन्ने मत पनि खास गरी काठमाडौंमा बलियो छ । त्यो अवस्थामा एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरुका लागि भनेर भएको अरबभन्दा बढी लगानीको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ ।

हाल खलंगाबजारस्थित परिसर प्रांगणबाहेक चन्दननाथ नगरपालिकाभित्रै र बाहिर गरी बेसिक साइन्स र अन्य भवनहरुका लागि भनेर प्रतिष्ठानले जग्गा निःशर्त अनुदान पाएकोमा तिनमा थप भौतिक संरचना बनाएर समय लगाएर भए पनि जुम्लाभित्रै सबै सुविधा र संकायहरुसहित शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने वा अहिले नै बिरामीको चाप धेरै भएको सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पतालसँग कुनै न कुनै रुपमा सहकार्य गरेर सापेक्षतः छिटो एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न कायम छ ।

हालको अवस्था

१. स्वास्थ्य सेवा

पतिष्ठानमा उपलब्ध सेवाः
यस क्षेत्रमा सुर्खेतभन्दा माथि विशेषज्ञ तहको सेवाको सख्त अभाव भएको समयमा खुलेको यस प्रतिष्ठानमा हाल नौ विषयका २३ विशेषज्ञ चिकित्सकहरु कार्यरत छन् (हेर्नुहोस्, टेबल १)। साथै १२ जना मेडिकल अधिकृतहरुसमेत कुल ३५ जना चिकित्स्कहरुअहिले कार्यरत रहेका छन् । अन्य जनशक्तिको विवरणका लागि हेर्नुहोस्ः टेबल २ ।

टेबल १ः चिकित्सकहरुको संख्या
विषय चिकित्सक संख्या
हाड जोर्नी ४
एमडीजीपी २
सर्जरी ३
बाल रोग ३
इन्टरनल मेडिसिन १
मानसिक रोग १
स्त्री तथा प्रसुति रोग ३
दन्त रोग २
एनेस्थेसिया ४
मेडिकल अधिकृत १२
नोटः रेडियोलोजिस्ट नरहेकाले अल्ट्रासाउण्ड सेवा एमडीजीपी चिकित्सकहरुद्वारा दिइने

टेबल २ः अन्य जनशक्ति
प्रकार संख्या
नर्सिंग ६४
प्रयोगशाला प्राविधिक ९
फार्मेसी ५
एक्स रे ६

अस्पतालको चारतले भवनमा रहेका ३०० बेडमध्ये हाल पहिलो दुई तलामा इमर्जेन्सी, प्रयोगशाला, विभिन्न वार्डहरु र अपरेशन थिएटर सञ्चालनमा छन् भने बाँकी दुई तला प्रयोगमा आइसकेका छैनन् ।

सामान्य शल्यक्रियाहरुबाहेक केही जटिल प्रकृतिका शल्यक्रियाहरु पनि संस्थानमा भइसकेका छन् जसमध्ये हेमिआथ्रोप्लास्टी (आधा जोर्नी प्रत्यारोपण) र मेरुदण्डको शल्यक्रिया पर्छन् । त्यस्तै प्रसुतिसम्बन्धी जटिलताका कारण ज्यान जोखिममा परेका हुम्लाका दुई बिरामीलाई हेलिकप्टरबाट अन्यत्रको सट्टा प्रतिष्ठानमा ल्याएर सफल उपचार गरिएको छ । प्रसुतिकै एक जटिल रक्तस्रावको बिरामीलाई १४ जना व्यक्तिबाट ताजा रगत निकालेर दिएर समेत ज्यान जोगाउने शल्यक्रिया गरिएको छ ।

 1.जिल्लागत सेवा

यसै वर्षदेखि कालीकोट जिल्लामा प्रत्येक महिनाको १५ र २८ गत र मुगुमा प्रत्येक महिनाको २ गते विशेषज्ञ चिकित्सकहरुद्वारा ओपीडी सेवा सञ्चालित हुन्छ । त्यस्तै डोल्पामा ३ वर्षदेखि प्रतिष्ठानले एमडीजीपी चिकित्सक राखेरएकीकृत आकस्मिक मातृ तथा शिशु स्याहार सेवा (सिइओएनसी) सेवा दिंदै आएको छ भने हुम्लामा एक एएसबीए र एक नर्स राखेर सिइओएनसी सेवा दिइरहेको छ ।

त्यस्तै जाजरकोटमा एक स्त्री रोग विशेषज्ञ र एक नर्ससहित सिइओएनसी सेवा उपलब्ध गराएको छ भने सुर्खेतस्थित अञ्चल अस्पतालमा हाल ३ विशेषज्ञ चिकित्सकहरु (सर्जरी, हाडजोर्नी र एनेस्थेसिया विभाग) प्रतिष्ठानबाट खटाइएका छन् । त्यस्तै कालिकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, कालीकोट र सल्यान जिल्लामा पाठेघर को अपरेशन क्याम्प पनि प्रतिष्ठानले नै सञ्चालन गरेको छ ।

२. शैक्षिक कार्यक्रमहरु

४० सिट क्षमतासहितको हेल्थ असिस्टेन्ट कार्यक्रमको अहिले तेस्रो वर्ष चल्दैछ भने ४० सिटकै नर्सिंग कार्यक्रमको पाँचौं वर्ष चल्दैछ र दुई ब्याचका नर्सहरु यहाँबाट निस्किेसकेका छन् । त्यस्तै यसै वर्षदेखि एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट कार्यक्रममा ४ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । हालसालै प्रतिष्ठानले नर्सिग काउन्सिलसँग १० सिट ब्याचलर इन मिडवाइफरी कार्यक्रमका लागि समेत अनुमति पाइसकेको छ ।
थप भौतिक सम्पत्ति
चेरिया चौरमा ४२२ रोपनी र धितामा १०० रोपनी जग्गा स्थानीयवासीले प्रतिष्ठानका लागि निःशुल्क अनुदान दिएका छन् जसमध्ये बेसिक साइन्सका लागि आवश्यक भवनहरु चेरिया चौरमा र नर्सिंग तथा अन्य कार्यक्रमहरुका लागि भवन बनाउने अवधारणा ल्याइएको छ ।  यसबाहेक अरु जग्गा पनि प्रतिष्ठानलाई प्राप्त हुने विभिन्न चरणहरुमा रहेको छ ।



चुनौतीहरुः

१. स्वामित्वको प्रश्न

प्रदेश सरकार गठनसँगै जिल्लाका सबै जिल्ला अस्पतालहरु र सुर्खेतको क्षेत्रीय अस्पतालहरु कर्णाली प्रदेशको स्वामित्वमा आइसकेका छन् भने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान केन्द्रको मातहतमा रहिआएको छ । जबकि माथि उल्लेख गरिएझैं प्रतिष्ठान र यस प्रदेशका बाँकी सबै अस्पतालहरुबीच गहिरो सम्बन्ध र अन्तर्निभरता विकसित भइसकेको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न मात्रै नभई शैक्षिक कार्यक्रमहरु चलाउन पनि यी संस्थाहरुबीचको सहकार्य अनिवार्य बनेको छ । जस्तो कि, प्रतिष्ठानले अब चलाउन लागेको ब्याचलर इन मिडवाइफरीको मुख्य सिकाइ केन्द्र सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पताल हुनेछ ।
अब प्रतिष्ठानको शैक्षिक स्तरोन्नति गरेर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम चलाउन पनि त्यस्तो सहकार्यविना सम्भव नभएको सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ । तर त्यस्तो सहकार्यमा खास गरी प्रतिष्ठान र क्षेत्रीय अस्पतालको फरक फरक स्वामित्व बाधा हुन सक्ने सम्भावना छ ।

२. व्यवस्थापन र नेतृत्वको प्रश्न

यस अध्ययनका क्रममा संस्थामा कार्यरत सबैजसो चिकित्सकहरुले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाए । यसमा उनीहरुले उठाएका सवाल यस्ता छन्ः
ड्ड प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरु (उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन र अस्पताल निर्देशक)बीच न्युनतम साझा भिजन र सहकार्यमा रुचिको अभाव
ड्ड विभिन्न पदाधिकारीहरुका प्राथमिकतामै रहेका भिन्नता
ड्ड कार्य कुशलता र व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव (उदाहरणः करारमा एमडी पढेका चिकित्सकलाई करार अवधि नपुग्दै डीएम पढाउन अनुमति दिइएको)
ड्ड सम्बन्धित विज्ञता नै नभएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा ल्याउँदा समस्याको बोधको समेत अभाव
ड्ड एक वर्ष रहेर कार्यकुशलता प्रदर्शन गरेका डिनलाई राखीराख्नमा असफलता
ड्ड पदाधिकारीहरुबीचको मनमुटावका कारण महत्वपुर्ण कामहरु प्रभावित भएका
ड्ड विभिन्न खालका नाजायज दबाब खेप्ने क्षमता पदाधिकारीमा नहुँदा सही निर्णयहरु हुन नसकेका


३. भौगोलिक अवस्थिति, जनघनत्व

असहज भुगोल र यातायातको पहुँच अभावका कारण कर्णाली क्षेत्रकै ठूलो जनसंख्यालाई प्रतिष्ठानबाट विशेषज्ञस्तरको सेवा दिन नसकेको प्रष्ट देखियो । हाल डोल्पाका तत्कालीन तीन गाविस र हुम्लाबाट फाटफुट अनि मुगुका े सानो क्षेत्रबाहेक मुख्यतः जुम्ला र कालीकोटबाट मात्रै बिरामीहरु प्रतिष्ठानको अस्पतालमा आउने गर्छन् । त्यसको मुख्य कारण यातायात पुगेको ठाउँमा समेत सडकको दुरावस्थाका कारण प्रतिष्ठान पुग्न लामो समय कष्टकर यात्रा गर्नुपर्ने र त्यसका लागि जहाजमा नेपालगन्ज जानभन्दा पनि निकै महंगो पर्नु देखियो ।
पछिल्लो समय जिल्लाहरुमा प्रतिष्ठानले विशेषज्ञ ओपीडी सञ्चालन गर्न थालेपछि प्रतिष्ठानको अस्पतालमा बिरामीको प्रवाह केही बढे पनि यातायात पूरै सहज नभएसम्म प्रतिष्ठानको अस्पताललाइै क्षमता अनुसारको सेवा दिनसमेत सहज देखिैदैन । त्यस्तै एमबीबीएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम चलाउन बिरामीको चाप पनि अहिलेको अवस्थामा नपुग्ने देखिन्छ ।

४. नियामक निकायको अडान

भौगोलिक अवस्थिति र जनघनत्वका न्युनताका कारण एमबीबीएसजस्ता कार्यक्रम चलाउन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अपवादजन्य व्यवस्था गर्नुपर्ने माग प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले गर्दै आएका छन् । प्रतिष्ठानले धेरै जिल्ल अस्पतालहरुसम्म विशेषज्ञ सेवा बिस्तार गरेपछि जिल्लाहरुमा छरिएर रहेका अस्पतालका बेडहरुसमेत प्रतिष्ठानका बेडको रुपमा गन्न पाउनुपर्ने पदाधिकारीको दाबी छ ।मेडिकलकाउन्सिल चाहिं देशभित्र कतै पनि दोहोरो मापदण्ड कायम गर्न नहुने अडानमा छ । सुगम ठाउँहरुमा जति बिरामीको चापलगायतका मापदण्ड पुर्याउन लाग्दा यहाँ कार्यक्रम चलाउन धेरै ढिलो हुने पदाधिकारीहरुको भनाइ छ ।

५. समन्वयको अभावः

 विभिन्न सरोकारवालाहरुबीच आवश्यक तहको समन्वय भएको देखिंदैन ।
ड्ड संघ र प्रदेशमध्ये कुन सरकार अन्तर्गत यो र यस्तै संस्थाहरु रहँदा तिनको अधिकतम विकास हुन्छ भन्नेमा नीतिगत तहमै आवश्यक बहस नभएको देखिन्छ । त्यस्तो बहसपछि मात्रै संघीय र प्रदेश सरकारबीच आवश्यक समन्वय गरेर स्वामित्वको विवाद टुंग्याउनु सम्भव हुन्छ ।
ड्ड प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु आफैंबीच समन्वय गरेर प्रतिष्ठानको विकासका लागि साझा खाका तयार पार्ने काम भएको देखिंदैन ।
ड्ड प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु र कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारीबीच संस्थाको भविष्यका बारेमा प्रभावकारी सम्वाद भएको देखिंदैन
ड्ड संघ र प्रदेश दुवैले पदाधिकारी लगायतका सरोकारवालाहरुसित समन्वय गरेको पनि देखिंदैन ।

सरोकारवालाका धारणा र अडान

प्रदेश सरकार

ड्ड प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भेटघाट र कुराकानी हुन नसकेको
ड्ड मन्त्रीहरुसँगको अलग अलग भेटघाटका क्रममा प्रतिष्ठानसम्बन्धी फरक अवधारणाहरु आएकाले यस विषयमा एउटै धारणा बनाउन प्रदेश सरकारले विशेष गृहकार्य र बाँकी सरोकारवालाहरुसँग अन्तर्कि्रया गर्नुपर्ने ।

चिकित्सकहरु
ड्ड अविलम्ब एमबीबीएस कार्यक्रम शुरु हुनुपर्ने
ड्ड त्यसका लागि तत्काल सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पतालसँग सहकार्य हुनुपर्ने
ड्ड डिनको खाली पदमा अविलम्ब योग्य र सक्षम व्यक्ति ल्याउनुपर्ने
ड्ड साझा भिजन र समुहमा काम गर्ने भावना भएका पदाधिकारीहरुको टिम हुनुपर्ने । त्यसका लागि या त हालका पदाधिकारीहरुको प्रवृत्ति र कार्यशैली फेरिनुपर्ने, नत्र व्यक्तिहरु नै फेर्नुपर्ने ।

उपकुलपति

ड्ड शैक्षिक कार्यक्रम अपेक्षित गतिमा स्थापित नभए पनि स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा छलांग मार्न प्रतिष्ठान सफल भएको । दुर्गमका धेरै जिल्ला मात्रै नभई सुर्खेत क्षत्रीय अस्पतालमा समेत विशेषज्ञ चिकित्सक पठाएर सेवा प्रवाहमा सहयोग गरिएको
ड्ड प्रतिष्ठानकै अस्पतालमा बिरामीको चाप सापेक्षतः कम भए पनि हस्पिटल एट होमको अवधारणा अनुसार जिल्ला जिल्लामा विशेषज्ञ तहको सेवा पुर्याइएको, स्वास्थ्य सेवा जस्तै शिक्षणमा पनि विकेन्द्रीकृत शिक्षण गर्न सकिने
ड्ड कर्णाली क्षेत्रको भौगोलिक विकटता र जनघनत्वको कमीका कारण नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यसका लागि अपवादमूलक व्यवस्था गर्नुपर्ने
ड्ड हालसम्म स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा दुवैमा सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पतालसँगको समझदारी र सहकार्य गरिएकोमा त्यसलाई थप घनीभुत पार्नुपर्ने
ड्ड एमडीजीपी कार्यक्रम चलाउन तुलनात्मक रुपमा सहज भएको र त्यसले एमबीबीएस कार्यक्रम ल्याउन सहयोग गर्ने भएकाले तत्काल २ सिट मात्रै भए पनि त्यसको अनुमति पाउनुपर्ने ।

स्थानीय वासी

ड्ड जुम्लामा सबै विषयका विशेषज्ञ तहका सेवा हुनुपर्ने
ड्ड स्थानीय विद्यार्थीहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने

अगाडिको बाटो
१) तत्काल गर्नुपर्ने कामः

क) नीतिगत

ड्ड कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मात्रै नभई सरकारको एक प्रदेश एक मेडिकल शिक्षण संस्था नीति अन्तर्गत खुल्न लागेका राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गेटा मेडिकल कलेज लगायतका संस्थाहरुको भविष्यबारे केन्द्र सरकारले राम्रो गृहकार्य गर्नुपर्ने । कर्णालीबाहेक राप्ती र पोखरा प्रतिष्ठानमा ठूलो लगानी नभएको तथा अहिलेसम्म ती संस्था अचाक्ली धेरै प्रशासनिक खर्च भएका सेतो हात्तीजस्ता बनेकाले तिनको औचित्यबारे गम्भीर विमर्श हुनुपर्ने । पहिले पनि गम्भीर बहस नभई हतारमा ल्याइएका ती प्रतिष्ठानहरुको विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएमा निकै कम प्रशासनिक खर्च हुने गरी त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका आंगिक मेडिकल कलेजहरु खोल्ने विकल्पमा जाने, जसले कम खर्चमा स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा दुवैको बिस्तार हुन्छ ।

ड्ड दीर्घकालमा कुन प्रतिष्ठान कायम हुने र कुन सरकारी आंगिक मेडिकल कलेज हुने भन्ने निक्र्योल भएपछि तिनको स्वामित्व केन्द्र वा प्रदेश कुन तहमा हुने भन्ने निक्र्योल गर्ने । त्यसो गर्दा संस्थाको स्वामित्व, अपनत्व, जवाफदेहिता र दिगोपन तथा सम्बन्धित सरकारको आर्थिक क्षमतालाई आधार बनाउने ।

ड्ड एक अर्बभन्दा बढी लगानी भएर कर्णाली क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य भुमिका खेलेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका हकमा पनि त्यस्तो निक्र्योल भएपछि सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पतालसँग सहकार्यको बाटो खोल्ने । भौगोलिक रुपमा सयौं किलोमिटर टाढा रहेका यी संस्थाहरुबीचको सहकार्य मार्फत एमबीबीएस कार्यक्रम चलाउनका लागि नियमनका बाधा अड्चन फुकाउन सरकारले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पहल गर्ने ।

ख) व्यवहारिक

ड्ड सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पतालसँगको सहकार्यमा सापेक्षतः छिटो एमबीबीएस कार्यक्रम भित्र्याउने वा समय लगाएर भए पनि बेसिक साइन्सलगायतका लागि अलग्गै संरचनाहरु निर्माण गरेर तथा आवश्यक बिरामीको चाप हुने अवस्था पर्खेर जुम्लाभित्रकै संरचना र यहाँ आउने बिरामीको भरमा एमबीबीएस चलाउने भन्ने विषयमा सबै सरोकारवालाहरुले विमर्श गरेर एक मत हुनुपर्ने । हाल अधिकांश सरोकारवालाहरुको बुझाइ सुर्खेतसँगको सहकार्यमार्फत छिटो एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने, त्यसो नगर्दा सुर्खेतमा प्रतिस्पर्धी संस्था खुलेको अवस्थामा राज्यलाई अनावश्यक भार  पर्ने मात्रै नभई कर्णाली प्रतिष्ठानमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु भप चुनौतीपूर्ण हुने भन्ने रहेको ।

ड्ड समग्र बहसमा सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा सुर्खेतसँगको सहकार्यको रुप कस्तो हुने भन्ने रहेको । त्यसमा केही विकल्प यस्ता रहेकाः

य सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत ल्याएर सिंगो संस्थालाई केन्द्रको स्वामित्व रहेको तर कर्णाली क्षेत्रको स्वास्थ्य र शिक्षा हेर्ने संस्थामा बदल्ने
य सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत ल्याउने, सिंगो संस्थालाई प्रदेशको स्वामित्वमा ल्याउने र प्रतिष्ठानलाई कर्णाली प्रदेशकै नेतृत्वदायी स्वास्थ्य र शिक्षण संस्थामा बदल्ने
य क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रतिष्ठानको टिचिंग साइटका रुपमा मात्रै प्रयोग गर्ने
य सहकार्य हुन नसकेको खण्डमा जुम्लामै सबै संरचना बनाएर एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
ड्ड कुनै पनि विकल्पमा जानु अगाडि माथि भनिए झैं केन्द्र र प्रदेश सरकारको एउटै परिष्कृत नीति र धारणा हुनुपर्ने
ड्ड पहिलो, दोस्रो, वा तेस्रो विकल्पमा गएर सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पतालसँग सहकार्य भएको अवस्थामा जुम्लामा बेसिक साइन्स (एमबीबीएस अन्तर्गत पहिलो र दोस्रो वर्षमा पढाइने आधारभुत विज्ञान) को पढाइ गर्ने र तेस्रो वर्षदेखि शुरु हुने क्लिनिकल पोस्टिंगका हकमा बिरामीको चाप हेरी एक तिहाइको हाराहारी पोस्टिंग जुम्लामै र बाँकी दुई तिहाइ सुर्खेतमा गर्ने व्यवस्था गर्ने  । त्यसो गर्दा हाल प्रतिष्ठानमा रहेको नन् प्राक्टिसिंग नीति प्रतिष्ठानअन्तर्गत सुर्खेतमा रहने फ्याकल्टीहरुका लागि समेत कार्यान्वयन गर्ने । हाल शुरु भएको जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक खटाउने प्रतिष्ठानको अभ्यास यस क्षेत्रका सबै जिल्लामा बिस्तार गर्ने ।

ड्ड सुर्खेतसँग सहकार्य भएको अवस्थामा बेसिक साइन्सका लागि जुम्लामा अलग्गै भवन बनाउनु पर्ने वा हालकै भवनको प्रयोगमा नआएको भागलाई उपयोग गर्ने भन्नेमा बिस्तृत गृहकार्य हुनुपर्ने । हाल बिरामीको चापलगायतको अवस्था हेर्दा कक्षाकोठाकै लागि नयाँ भवन बनाउनु नपर्ने । तर बिरामीको चाप र सेवा बिस्तार भएको अवस्थामा थप भवन र संरचनाहरु बनाइ पठनपाठनको काम अन्यत्र सारेर अस्पतालको सेवा बिस्तार गर्न सकिने । कक्षाकोठा र प्रयोगशालाबाहेक होस्टेल र फ्याकल्टी क्वार्टरका संरचनाचाहिं तदारुकताका साथ अस्पताल परिसरभित्रै बनाउन सम्भव देखिने । थप लगानी जुटेर अन्यत्र बेसिक साइन्सका सबै संरचना बनेको खण्डमा अस्पताल परिसरका ती संरचना सहजै अस्पतालको बिस्तारित सेवाका लागि उपयोग गर्न सकिने ।

२) मध्यमकालमा गर्नुपर्ने काम

जुम्लास्थित प्रतिष्ठानको अहिलेको प्रथम चुनौती भनेको कर्णाली प्रदेशका धेरैभन्दा धेरै मानिस अस्पताल आएर सेवा लिन सक्ने अवस्था बनाउनु हो । त्यसको मुख्य उपाय भनेको सडकरुको निर्माण र स्तरोन्नति गरेर अस्पतालसम्मको यात्रा सहज बनाउनु हो । अहिलेकै अवस्थामा चाहिं सिंजा वा नाग्मदेखि बिहान बेलुका नियमित अस्पतालसम्मका लागि सस्तो बस सेवा सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यसबाहेक टाढाबाट आउने बिरामीको बसाइलाई सहज र कम खर्चिलो बनाउन गेस्ट हाउस निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

३) दीर्घकालीन र नीतिगत कुराहरु

ड्ड प्रतिष्ठानको नेतृत्व चयन राजनीतिक प्रकृतिको हुने अवस्था बन्द हुनुपर्ने । अर्को विश्वविद्यालयमा काम गर्दै गरेको प्राध्यापकलाई ल्याउँदा यसै थला परेका नेपालका पुराना विश्वविद्यालयका व्यवस्थापकीय समस्या यहँ पनि देखा पर्ने र संस्थाले छलांग मार्ने सम्भावना नभएकाले सेवा निवृत्त वा अर्को विश्वविद्यालयमा आबद्ध नभएका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनुपर्ने । त्यसो गर्दा कर्णाली क्षेत्रमा विशेष याोगदान वा लगाव भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने । पदाधिकारीलाई तालिकाबद्ध रुपमा निश्चित कार्यभार दिई कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा पदबाट हटाउने व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा शिक्षा र पर्यटनलगायतको प्रवद्र्धन गरेर स्वास्थ्य र शिक्षालाई जनजीविकाका अन्य सवालसँग जोड्ने ।

रामेश सर , डा.केसीका सपना अधुरै होलान त ?

आदरणीय रामेश सर नमस्कार !

खासमा अगाडि पट्टि  भूमिका बाँध्न नखोजेको त होइन तर दुइ पटकसम्म एउटै कुरो लेख्दै मेट्टाउदै गरियो । तेस्रो पटक त्यहि लाइन राख्न मन लागेन । त्यहि भएर अनुमति भए सोझै मुद्धामा प्रवेश गर्छु ।

दुइ दिन अघि नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित यहाँको “गोविन्द केसीलाइ प्रश्न” शिर्षकको आलेख पढ्ने मौका मिल्यो । त्यहाँ उठाइएका केहि प्रश्नको उत्तर, पढ्दा बखतमै र केहि प्रश्नका उत्तर डा.केसीसँग छलफल गदैैगर्दा जान्ने मौका पाएँ । तर कतिपय प्रश्नका उत्तर जान्दा जान्दै पनि एक त फाइनल यरमा पढाइको चटारो अर्को हामी जस्ता ‘अलेखक’लाइ जानेकै कुरा लेख्न पनि कमिलालाइ मुतको पहिरो जस्तै हुने रहेछ ।

अन्तत दुइ दिन लगाएरै भएपनि केहि लेखेको छु । फेरि डा. केसीलाइ सोधेको तँ किन जान्ने भइस भनेर कम्तिमा तपाइले चाहिँ भन्नु हुने छैन भन्ने मलाइ पूर्ण विश्वास छ । आखिर डा.केसीलाइ सोधेको प्रश्न , उनलाइ विश्वास गरेर यो अभियानमा लाग्ने हामी जस्ता सयौँका लागि पनि त हो ।

 यस पटकको सत्याग्रहमा १९ औँ दिनसम्म डा.गोविन्द केसीले एउटै कुरा भनिरहे “कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले दिने सेवा÷सुविधा प्रति म पूर्ण रुपमा विश्वस्त छु । तसर्थ अन्तिमसम्म पनि जुम्लामा नै बसेर लड्नेछु ।”

सरकारले अन्तसम्म पनि एउटै ढिपि कसिरह्यो , “जुम्लामा डा.केसीलाइ खतरा छ , जसरी पनि काठमाडौ ल्याइनुपर्छ ।” अन्ततोगत्वा २० औँ दिनका दिन सरकार आफ्नो योजनामा सफल भयो ( जुम्ला घटना, बिर्सन लायक एक दिन ) । डा.केसी निरिह भए , हामी उपचार गर्न सक्षम छौँ भनिरहेका चिकित्सकहरु निरिह भए , जुम्ला वासीहरु निरिह भए ।

तर डा.केसीको हेलिकोप्टर जुम्लाबाट उडेसँगै जे भयो , त्यसले सत्याग्राही डाक्टरको अटल विश्वासलाइ एकपटक पुनः पुष्टि गरिदिएको छ । घाइते प्रहरी जवान कमल आर्चायलाइ छातीमा गम्भिर चोट लागेको थियो । त्यस्तो अवस्थाको बिरामीलाइ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुले राइट आट्रियम (मुटुको दाहिने भित्ता) सम्म पुगी ५ मिलिमिटरको घाउबाट बगिरहेको रगत बन्द गरिदिए । प्रहरीले थप उपचारका लागि भनेर उनलाइ काठमाडौ त ल्यायो तर यहाँ उनको अरु केहि खास उपचार गर्न परेन । जुम्लामा जे गरियो त्यो नै उनको ज्यान बचाउनका लागि पर्याप्त थियो ।

जसरी लोकमान बारे पहिलोपटक बोल्दै गर्दा उनलाइ पागल भनियो । गोपाल पराजुली हट्नुपर्छ भन्दा हावादारी ठानियो । दुइ–तिहाइको सरकारले थान्कामा बस भनेको मानिससँग सम्झौता गर्ला भन्ने कुरा कहिँ कसैले कहिलै चिताएन । जुम्लाका चिकित्सक सक्षम छन भन्दा गफै होला भनियो । आज तिनै सत्याग्राही भनिरहेका छन् कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एम.बि.बि.एस पढाउन सकिन्छ । अनि फेरि केहि थान मानिसहरु उनको विश्वास माथि प्रश्न गरिरहेका छन् ।

यो भन्दै गर्दा डा.केसीलाइ प्रश्नै गर्न पाइदैन भन्ने चाहि पटक्कै होइन । “बादे बादे जायते तत्वबोध” , आखिर वादविवाद र छलफलबाट नै कुनै कुराको खास निचोडमा पुग्न सकिन्छ । अझ डा.केसीकै नजिक मानिएका मानिसहरुले जब प्रश्न उठाउँछन तब त झन बहस घनिघुत हुनैपर्छ ।

पहिलो प्रश्न ःउनी किन चिकित्सा शिक्षालाइ पूरै राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर माग राख्दैनन् ?

यो प्रश्न पढ्दै गर्दा केहि समय अघि सरले नै गर्नुभएको एउटा टुइटको अंश याद आइरहेछ @RaameshKoirala Tweet

अझ यो भन्दा बढि सरले समय–समयमा भन्नुहुने युतिm ,“ अरे बाबा , सबैथोक केसीले नै बोलिदिनपर्छ भनेर अपेक्षा गर्ने हामी कस्ता ?” (टुइट÷लेखमा नभेटिएको) सम्झिरहेछु ।

तर यो भन्दै गर्दा , मुख्य मुद्धामा बहस नगरी भाग्न खोजेको भने कदापि होइन । औसतमा नेपालका निजि मेडिकल कलेज संचालकहरुले आफ्नो कलेजको विक्रि मूल्य ८ देखि १० अरबको हाराहारीमा तोकेका रहेछन् ।

– नोबेल मेडिकल कलेज , विराटनगर ः १० अरब
– युनिभर्सल मेडिकल कलेज , भैरहवा ः ७ अरब
– नेसनस मेडिकल कलेज , विरगंज ः ६ अरब
राष्ट्रीयकरणका लागि लाग्ने खर्च कति ?

तसर्थ २० वटा मेडिकल कलेज सरकारले खरिद गर्न चाहेमा करिब २ खरब रुपैया लाग्ने रहेछ । कुल बजेट नै १२ खरब भएको देशमा , २ खरब मेडिकल कलेज नै किनेरै सक्काउने र सर ?

फेरी सरकै पुराना आलेखहरु खोतलेर पढेँ । वर्षको चारवटाको दरले किनौँ भन्ने सुझाव रहेछ । त्यसो गर्दा पनि फेरि अर्को समस्या आउने देखिन्छ । हामीले वर्षौदेखि लड्दै आएको भनेको ग्रामिण भेगका जनताको स्वास्थ्य शिक्षाका लागि हो । अहिले संचालनमा रहेका सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरु शहर केन्दि«त छन् । तिनलाइ खरिद गरेर सरकारी बनाइदा , जुन भेगका मानिसका लागि डा.केसी लडिरहेका छन् उनीहरुका लागि अन्याय हुनेछ । फेरि सबै मेडिकल कलेजहरु सम्पूर्ण रुपमा मेडिकल शिक्षाका लागि योग्य छैनन , तिनमा फेरि उत्ति नै लगानी थप्नुको कुनै तुक रहदैन ।

बरु सरकारले देश र जनताको आवश्यतmा अनुसार विभिन्न भेगमा आफै गुणस्तरीय मेडिकल कलेज खोल्ने । त्यसो गरे बाध्यतावश निजिले आफ्नो स्तर उकास्नेछन नभए स्वतः बन्द भएर जानेछन ।

रह्यो प्रश्न डा.केसी राष्ट्रियकरणको पक्ष कि विपक्षमा ? यसमा सर , तपाइले किन सन्देह गरिरहनुभएको छ मैले बुझ्न सकिरहेको छैन । डा.केसी स्पष्ट रुपमा सबै मेडिकल कलेजहरु सरकारी हुनपर्छ र स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क हुनपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।

राष्ट्रियकरण जस्तो संवेदनशील बिषय हचुवाको भरमा  माग राख्न  भएन ? यस विस्षयमा त ठूलो माथापच्चीको जरुरी छ। बल्ल एकाध लेख पढ्न पाइएको छ पत्रपत्रिकामा। यसै बिषयमा नयाँ पत्रीकामा पुर्ब अर्थ सचिब रामेश्वर खनालले लेखेको लेख निकै सान्दर्भिक छ। राष्ट्रियकरण सम्भव नभए पनि देशलाइ आर्थिक भार नपर्ने गरि मुनाफारहित ट्रष्टको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प एउटा उपाय हुन सक्छ। यत्रो बिकृती देखेर आजित भैसक्नुभएको केसी सर यी मुनाफारहित ढंगले चलुन्, गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य शिक्षा होस् भन्ने चाहनुहुन्न होला र? तर फेरि यो देशको सम्पुर्ण भारी त्यो बूढो शरीरले बोक्न सक्ला र?

मेडिकल कलेजको सम्पत्ति मुल्यांकन गर्ने र त्यसलाई त्यो संस्थाको रिण सम्झेर मुनाफारहित ट्रष्टमा रुपान्तरण गर्ने। त्यो संस्थाले बिस्तारै आफ्नो आम्दानीबाट रिण तिर्दै जाने र सरकारले पनि त्यसको सहजीकरण गर्ने उपाय उत्तम उपाय हुन सक्छ। सरकारलाई पनि भार नपर्ने र मेडिकल शिक्षाका बिकृती को पनि अन्त्य हुने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। यस्ता अनेक उपायहरु बहस र अध्य्यन हुन जरुरी छ र यसरी  सरकारले वैज्ञानिक तवरले गर्ने राष्ट्रिकरणमा डा.केसीको कुनै आपत्ति  रहने छैन ।

दोस्रो प्रश्न ः जुम्लामा बिसौँ दिनमा जे भयो ठिक भएन ?   

हो हामी पनि भनिरहेका छौँ , जुम्लामा बिसौँ दिनमा जे भयो ठिक भएन । तर बेठिक निहत्था सत्याग्राहीले गरेका होइनन् । बेठिक निर्मम सरकारले गरेको हो ।

जुम्ला घटना ः एक बिर्सन लायक दिन

रामेश सर , डा.केसीलाइ हाइपोक्यालेमिया थियो । उपचारमा संलग्न मेडिसिन विभागका चिकित्सकहरु भनिरहेका थिए, इसिजि चेन्जेज केहि आएको छैन । यत्तिको बिरामी हामी यहिँ म्यानेज गर्न सक्छौँ । डा.केसी स्वयम आफू यहिँ बस्ने भनेर पटकपटक काठमाडौँमा सन्देश पठाइरहेका थिए । यस्तो परिस्थितिमा एकतर्फी रुपमा जबरजस्ती प्रहरी परिचालन गरी अनशन बसिरहेको मानिसलाइ अनशन शैयाबाटै उठाउनु अपहरण होइन ? अचानक रुपमा प्रहरी अस्पताल हातामा प्रवेश गर्छ । कसैले नचिताएको घटना घट्छ । जब विद्यार्थीहरुमा माथि अनपेक्षित रुपमा प्रहार हुन्छ के उनले आत्मासमर्पण गरेका होइनन र ? हिंसा रोक्नु सत्याग्राहीका गुण होइनन् ?

त्यहाँ स्थानीयको जुन साथ र समर्थन थियो नि सायद तपाय हामी भएका भए त्यस्तो अवस्थामा पनि ढिट भएर त्यहिँ बस्ने अडान लिन्थ्यौँ होला !

तपाइको गम्भिर आपत्ति नरेश भण्डारीलाइ किन प्रतिष्ठानमा छिर्न दिइएन भन्ने रहेछ । माफ गर्नुहोला सर ठूला कुरा गरेको होइन तर यो प्रश्न त केहि ज्यालादारी  टुइटेहरुले गर्ने प्रश्न भन्दा पनि कमजोर भयो ।

तपाइ त्यसदिन जुम्लामा हुनु भएको भए सुन्नुहुन्थ्यो ,डा.केसीलाइ लादैनौँ भनेर नरेश भण्डारी प्रतिष्ठानबाट फर्कदै गर्दा उनका भोटरले समर्थनमा कत्रो नारा लगाएका थिए । माने कि प्रतिष्ठान नरेश भण्डारीले नै ठडाएका हुन तर भेट्ने नियत भएको मानिस ः
१. २० दिनसम्म पर्खदैन
२. म आउँदैछु भनेर जानकारी गराउँछ
३. कमसेकम उनी आएको खबर डा.केसी कहाँ पुग्ने बेलासम्म पर्खन्छ
४. जिम्मेवार व्यतिmसँग छलफल गरी समन्वय गर्न आग्रह गर्छ नकि ढोकामा जम्मा भएका विद्यार्थीलाइ देखेर मुर्मुृरिदै फर्कन्छ ।

मुख्य प्रश्न ः कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कसरी एमबिबिएसको अध्यापन हुन्छ ?  

मैले कन्टेन्टलाइ इमोसनल बनाएर बहसबाट टाढिन खोजेको होइन । बस ‘सामजिक न्याय’को सिदान्त कहिँ कसैले बिर्सिएको भए , त्यसलाइ स्थापित गर्नका लागि मात्रै केहि उदाहरणहरु पस्कदै छु ।

हाम्रो जुम्ला बसाइका दौरान कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एच.ए÷नर्सिङको फारम खुलेको थियो । दैलेखबाट एकजना भाइ १२ किलो घिउ बोकेर आए । प्रतिकिलो २०० का दरले नाफा राखी घिउ विक्रि गरे । त्यहि पैसाले एच.एको फारम भरे ।

कालिकोटमा एकजना बहिनी थालमा आँप लिएर बिक्रि गर्न आइन । पैसा के गर्छौ भनेर सोधेको , भोलिपर्सि नर्सिङ पढ्ने हुम भन्छिन । मेरो त मथिङ्गल हल्लियो सर ! जुन सपना सुविधा सम्पन्न शहरमा बसेर मेरा दिदि बहिनीले देखेका छैनन् त्यो सपना प्रतिष्ठानका कारण मुगु, दैलेख , कालिकोटमा देख्न थालिसकिएको छ ।

के त्यस भेगका जनतालाइ न्याय गर्नु सरकारको दायित्व होइन ? “सामाजिक न्याय”का सवालमा पनि नाफा–घाटा र इकोनोमिक्सका सिदान्त लगाएर हुन्छ र सर ?

कर्णाली क्षेत्र र वरपरका नौ जिल्ला (जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालीकोट, अछाम, बझांग, बाजुरा, जाजरकोट) लाई प्राथमिकतामा राखेर स्थापित यो संस्था अब नव निर्मित कर्णाली प्रदेश (थप जिल्लाहरुः दैलेख, सुर्खेत, सल्यान र पश्चिम रुकुम)को एउटै प्रतिष्ठान स्तरको चिकित्सा शिक्षण संस्थाका रुपमा रहेको छ । हालै प्रतिष्ठानअन्तर्गतको अस्पतालको ३०० बेडसहितको आधुनिक भवन सञ्चालनमा आएको छ ।

अब यति भइसकेपछि, मेडिकल कलेज संचालनमा चाहिने तीन प्र्रमुख आधार स्तम्भ “थ्रि एफ (फ्रेल, फ्यासिलिटि र फ्याकल्टि )” हुन ।

फ्रेल अर्थात बिरामी । सुर्खेतसँग समन्वय गरे एनएमसिले तोके बमोजिमको बिरामी संख्या अहिले नै प्रतिष्ठानले पुर्याउन सक्छ । फेरि यो सुझाव त सरहरुले नै दिइसक्नु भएको रहेछ । अझ प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्रमा रहेका सबै जिल्लाहरुका संख्या पनि जोडिदिने हो भने त विद्यार्थी–बिरामीको अनुपात प्रशस्तै हुन्छ । यसका अलावा निकट भविष्यमा डोल्पाबाट जुम्लासम्म बाटो खुल्नेछ , आसपासका जिल्लाहरु सम्म नियमित बस सेवा संचालन हुनेछ । तब मेडिकल कलेजका लागि चाहिने एउटा प्रमुख क्राइटेरिया पूरा हुनेछ ।

फ्यासिलिटि अर्थात स्वास्थ्य सुविधा । सर , कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हेमिआर्थोप्लास्टी अनि स्पाइनका जटिल सर्जरी पनि हुन्छन भन्दा विश्वास नलाग्ला । धेरै भो डोल्पाबाट हेलिकोप्टर लिफ्ट गरेका सुत्केरीलाइ नेपालगंज नलगी जुम्ला मै अपरेशन गर्न थालिएको । राइट आट्रियममा टाँका लगाइएको प्रसङ्ग त माथि नै उल्लेख गरिसकेँ । यति हुदा हुदै पनि एमबिबिएस पढाउन अझ धेरै ‘इकुपमेन्ट’ र सरसुविधाहरु चाहिन्छन् । यसका लागि सरकारले नाफा–घाटा हेरेर लगानी गर्न कन्जुस्याइ गर्नु हँुदैन । स्वास्थ्य शिक्षामा गर्ने लगानी जनताका लागी हुनपर्छ ।

अब आयो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अर्थात फ्याकल्टि ।

रामेश सर , तपाइले भन्नुभए जस्तै जुम्लाबाट बेलुका चढेर बिहान काठमाडौ आइपुग्ने न त रेल छ न त सबैजना डा.केसी जस्तै जोगी बन्न सक्छन् । तर पनि सर जुम्लामा विशेषज्ञ डाक्टर पुर्याउन सकिन्छ ।

केहि समय अघि अमेरिकाको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा कार्यरत एकजना नेपाली चिकित्सकले आफ्नो फेसबुक वालमा लेख्नुभयो , जुम्लामा मेडिकल कलेज खुलोस आएर भोलुन्टियर गर्न म तयार छु ।” उनी आउलान र एकजना फ्याकल्टि पुर्याउँला भन्ने अपेक्षाका कारण मैले यो लाइन राखेको होइन । उनी त अहिले हुर्कदै गरेको एउटा मनोभावका प्रतिनिधि पात्र हुन ।

धेरै युवा चिकित्सकहरु अहिले देशमै केहि गर्न चहान्छन् । सबैजनाको चिल्ला गाढि चढौँला , आलिसान महलमा बसौँला भन्ने सपना हुदैन । आधारभूत सर–सुविधा र तलब दिए सयौँको संख्यामा अहिले नै युवा जमात जुम्ला जान तयार छन् । सरासर हवाइजहाजमा जाँदा बिहान हिँडे दिउँसो पुगिन्छ । खर्च हुने खास धेरै ठाउँहरु छैनन् । त्यस भेगका जनताले गर्ने आदर र सम्मान पाउँदा शहर बजार तिर हराउँदै गएको पेशाको प्रतिष्ठा फिर्ता मिलेको महशुस हुन्छ । काठमाडौँका दश ठाउँमा डुलेर एउटा कन्सलटेन्टले जति कमाउँछ त्यति रकम प्रतिष्ठानले अहिले नै दिन थालिसकेको छ । मेडिकल अफिसरको तलब जुम्लामा ८४,००० छ भन्दा ग्राण्डीमा काम गर्ने एकजना चिकित्सक अक्क न बक्क परे ।

मलाइ यत्ति कुरा बुझाइदिनोस कि मानिस पैसाका लागि देश छाडेर विदेश जान तयार छ भने उचित पारिश्रमिक पाए केहि घण्टाको हवाइजहाज दुरिमा रहेको आफ्नै देशको जुम्ला जान कि तयार हुदैन ?

फेरि यहाँले नै सुझाउनु भएजस्तै सबै प्रतिष्ठानहरुलाइ एउटै छाता मुनि ल्याइयो भने रोटेसन गरेर बिर र धरानका विशेषज्ञ चिकित्सकहरु लाइ पनि जुम्ला पुर्याउन सकिन्छ । अरु त अरु एकपटक जुम्लाले फुल फेजमा मेडिकल कलेज संचालन गरोस , जीवनको उत्तराद्र्धमा त्यस्तो विशिष्ट हावापानीमा गएर कर्णालीको सेवा गर्न प्रतिष्ठानसँग आबद्ध नभएका शहर बजारका भरपर्दा प्रोफेसरहरु पनि तयार हुनेछन् ।

बस सरकारले इच्छाशतिm देखाउन पर्यो , सरले उठाउनु भएजस्तो प्राविधिक कठिनाइहरु त्यति ठूला हुन जस्तो मलाइ लाग्दैन । उदाहरणका लागि सबै प्रतिष्ठानहरुका विद्यार्थीहरुलाइ एउटै ठाउँमा बेसिक साइन्स पढाउने अनि तेस्रो वर्षदेखि बल्ल सम्बन्धित अस्पतालमा पठाउने । उपाय अरु पनि हुन सक्छन् । बहस गरौँ , मन्थन गरौँ ।

प्रश्न भन्दा उत्तर लामो होला भन्ने चिन्ताले “दोबाटोमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानः चुनौती र अगाडिको बाटा” शिर्षकमा करिब २००० शब्दको शोध छुट्टै संलग्न गरेको छु  ( नारायण कँडेलको सहयोगमा  ) ।

सर, तपाइ जुम्लामा पाँच वर्षसम्म पनि एमबिबिएस संचालन हुन सक्दैन भनेर लजिक तेर्साइरहनु भएको छ । यता डा.केसी अबको पाँच–सात वर्षमा कर्णालीका केटा केटिहरु डाक्टर बनेका सपना देखिरहनु भएको छ । तपाइको लजिक नपत्याउने पर्ने त्याति प्रशस्त कारण छैन । अझ डा.केसीको सपना माथि झन कसरी अविश्वास गरौँ । खै !


( गोविन्द केसीलाइ प्रश्न आलेखको अर्को महत्वपूर्ण पाटो , छात्रवृत्ति र अनिवार्य करार बारे छुटै बहस हुन जरुरी छ  )