प्राइभेट मेडिकल कलेजहरु बन्द हुँदै - सरकारलाइ चुनौती साथै अवसर पनि।

धेरै आदर्शका कुरा गरियो, आउनुहोस् एकैछिन यथार्थका कुरा गरौं ।

प्राइभेट मेडिकल कलेज संचालकका कुरा मान्ने हो भने,  डा.गोविन्द केसीको आन्दोलन कै कारण , अब निकट भविष्यमै नेपालमा सम्पुर्ण प्राइभेट मेडिकल कलेजहरु बन्द हुँदै छन् ।

अनौपचारिक कुराकानिका दौरान, एक मेडिकल कलेजका पुर्व संचालकले यसो भन्दै गुनासो व्यक्त  गरे -"एक त डा.गोविन्द केसीले भनेको शुल्कमा हामीले कुनै पनि हालतमा विद्यार्थी पढाउन नै सक्दैनौं अर्को कुरा केसी कै आन्दोलनका कारण मेडिकल क्षेत्रको चार्म घटिसक्यो फेरि यो मेरिट अनुसार भर्ना गर्ने लफडा। आजकाल मेडिसिन पढ्न खोज्ने विद्यार्थी नै पाइँदैनन। अब हामी त बन्द
गर्दै छौँ, सक्छ भने सरकारले चलाएर देखाओस।" 

उनले यसो भनिरहँदा , आज उनकै जुत्तामा खुट्टा राखेर केही कुराहरुको चिरफार गर्न मनलाग्यो।

के ३५ लाखमा विद्यार्थी पढाउन, हाम्रा मेडिकल कलेजहरु साँच्चै  असक्षम छन् त ?

विस्वका धेरै देशहरुमा मेडिकल कलेजका अस्पतालमा जचाउन जाने बिरामीलाइ विशेष सुविधा दिइन्छ। किनभने , विद्यार्थीहरुले त्यहाँ आउने बिरामीका रोगबाट साथै उनिहरुका  अङ्ग प्रत्यङ्गहरुबाट धेरै कुरा सिकिरहेका हुन्छन् ।

हाम्रो देशमा पनि मेडिकल कलेजहरुले ओपिडी शुल्कदेखि ल्याब परिक्षण साथै  अन्य उपचार खर्चमा समेत सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने नियम रहेको छ र यसै नियमलाइ आधार बनाइ मेडिकल शिक्षाको मूल्य अन्य संकायको हेरि झन्डै २० गुना बढ्ता तोकिएको पनि छ। तर समस्याको चुरो कहाँनेर छ भने, बिरामीलाइ सहुलियत दिइएको रकम मात्रै होइन , यहाँ त अस्पतालको सम्पुर्ण अपरेसनल कस्टसमेत विद्यार्थीसँग मात्रै उठाउन खोजिएको जस्तो भान हुन्छ। सरसर्ती बाहिर बसेर हेर्दा, आफुलाइ पढाउने फ्याकल्टी मात्र होइन अस्पतालमा कार्यरत अन्य चिकित्सक र कर्मचारीहरुलाइ तलब खुवाउने ठेक्कासमेत विद्यार्थीको नै हो जस्तो लाग्छ ।

 कुरा स्पष्ट छ, टन्न बिरामी आए अस्पतालले आफ्नो खर्च आँफै धान्न सक्छ।बिरामी नआए, त्यो रकम विद्यार्थीसँग उठाउनु पर्छ। त्यसैले जुन-जुन कलेजले अस्वभाविक रुपमा शुल्क बढाइरहेका छ्न, तिनीहरुको गुणस्तर खस्किरहेको छ किनभने जहाँ गुणस्तर घट्छ, त्यहाँ बिरामीको संख्या पनि घटेको हुन्छ।

यो परिप्रेक्षमा यदि कसैले पारदर्शी रुपमा उठाइएको शुल्कमा हामी विद्यार्थी पढाउन असक्षम छौँ भन्छन् भने, या त उहाँहरु निकै नै ठूलो स्केलमा नाफा खोजिरहनु भएको छ वा बिरामी नै कहिलै नआउने न्यून गुणस्तरीय अस्पताल चलाइरहनु भएको छ।

यो भनिरहँदा, हामीले प्राइभेट कलेजहरुले पुर्याइरहेको योगदानलाई भने पटक्कै बिर्सनु हुँदैन।

सबै प्राइभेट मेडिकल कलेजहरु एकैपल्ट बन्द भए के हुन्छ?

एउटै शब्दमा भन्नुपर्दा यस्तो अवस्था आउनु भनेको स्वास्थ्य-शिक्षा क्षेत्रमा महाभुकम्प आउनु जस्तै हो।

१. मेडिकल कलेजहरुले पुर्याइरहेको स्वास्थ्य सुविधाबाट हजारौँ जनता प्रभावित हुन्छन् ।

२. सरकारले वार्षिक रुपमा उठाइरहेको कर बन्द हुन्छ।

३. मेडिकल पढ्न चहाने सयौं  विद्यार्थी विदेशिन बाध्य हुन्छन् ।

४. कार्यरत साथै अहिले अध्ययन गरिरहेका चिकित्सकहरु रोजगारीबाट बन्चित हुन्छन् र अन्ततः विदेशिन बाध्य हुन्छन् ।

५. मेडिकल कलेजसँग आबद्ध गैरचिकित्सकीय म्यानपावर नर्स, ल्याब टेक्निसियन  फार्मेसिस्ट देखि झाडु पोछा लगाउने हरेकको रोजिरोटी खोसिन्छ।


समग्रमा भन्नुपर्दा यसले देशमा गतिलै हलचल पैदा गर्छ।

सायद, अघि नै यो परिस्थितिलाई महाभुकम्पसँग तुलना गर्नुको कारण यसले पैदा गर्ने हलचल मात्र नभएर यो परिस्थितिले उभ्झाउने अवसरको चर्चा गर्नु पनि थियो।

त्यसपछि सरकारका अवसरहरु
सम्पुर्ण रुपमा निजि क्षेत्रमा आस्रित रहँदै आएको देशमा, त्यसपछिका अवसरलाई क्याच गर्नु भनेको भुकम्पले लडाएको धरहरालाइ उठाउन भन्दा धेरै गुणा कठिन काम हो। तर त्यसपछी उठ्ने धरहरा निस्चित रुपमा मजबुत हुनेछ। अर्थात, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले आफैले लगानी गरि जनतालाइ प्रत्यक्ष लाभान्वित गराए त्यो साँचो अर्थमा क्रान्तिकारी छलाङ हुनेछ। र यो काम कठिन देखिएतापनी असम्भव भने पटक्कै छैन।

उदाहरणका लागि डा.सतिश देवले यसै पत्रीकामा सुझाउनु भएको एउटा मोडललाइ हेरौँ:

राज्यले तत्कालका लागि ७०० जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढाउन भर्ना गरोस। पहिलो दुई वर्षको पढाइलाई बेसिक साइन्स कोर्ष भनिन्छ जुन पढाउन  बिरामी चाँहिदैन। यो हाइ स्कुलमा जस्तै कक्षा कोठामा बसेर पढ्न सकिन्छ। तसर्थ दुई वर्षसम्म सबै विद्यार्थीलाई एउटै ठाउँमा (फरक-फरक सेक्सनमा विभाजित गरि) राखेर पढाउने । त्यसो गर्दा धेरै म्यानपावर र लगानी गर्नु पर्ने पनि हुँदैन। र त्यो दुई वर्ष भित्र सरकारलाइ आफ्नो जिल्ला , अञ्चल , उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गर्ने प्रशस्त समय मिल्छ। बेड संख्यादेखि  अन्य सुविधा अनि विद्यार्थी पढाउन सक्ने विशेषज्ञ डाक्टर जब सरकारी अस्पतालमा पुग्छन् , त्यहाँ बिरामी नआउने झन् कुरै भएन।
अनि जब विद्यार्थी तेस्रो वर्षमा पुग्छन् उनिहरु क्लिनिकल पढाइ अर्थात् बिरामीबाट सिक्न सरकारी अस्पतालहरुमा जानेछन् ।
हेर्नुस् , कति कम लगानीमा सरकारले चिकित्सक उत्पादन गराउन सक्छ, त्यो पनि त्यत्रोको संख्यामा छात्रवृत्ति दिएर।

 मोडलहरु अरु पनि हुन सक्छन् । बस, सरकारले इच्छाशक्ति देखाउन पर्यो। 

बिकसित र पश्चिमा देशहरुको त कुरै छोडिदिउँ, यहिँ नजिकैको श्रीलंकाले पनि  यो काम गरेर देखाइसकेको छ।
 
यदि साँच्चै शिक्षामन्त्री स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग आँट छ भने, यसपटक चुनौती स्विकार गर्नुस र चलाएर देखाइदिनुस सरकारी लगानीमा मेडिकल कलेजहरु। आखिर फाइदा त जनतालाइ नै हुनेछ।