चार अरबको लुट हो! जे गर्न नि छुट भो!!

अभिभावक : मेरो छोरीको भर्ना गर्नु पर्ने थियो, के कति फि लाग्छ कुन्नि , फि चार्ट पाउन पाए हुन्थ्यो।
मेडिकल कलेज प्रतिनिधि (मे.क.प्र) : हामीसँग त्यस्ता चार्ट सार्ट हुँदैनन् , आजसम्म ५६ लाख छ, चाँडो भर्ना गर्नुस्, भोलिदेखि त ६२ लाख हुन्छ।
अभिभावक : ओहो! एकरात मै ६ लाख वृद्धि , कसरी?
मे.क.प्र : मुद्रा स्फिर्तिको आधारमा भनेर सोच्नुस।

झट्ट सुन्दा, यो कुनै कमेडी फिलिममा हँसाउन राखिएको संवाद जस्तो लाग्छ । तर न यो कुनै फिलिमको डाइलग हो न कपोकल्पित संवाद नै, यो त अचेल मेडिकल भर्नामा विद्यार्थीहरुले भोगिरहेको कटु यथार्थ हो। हाँसेर मजा लिनुस वा गम खाएर एकछिन सोच्नुस, छनोट तपाइहरुकै हुनेछ।

मेडिकल शिक्षामा हुने शुल्क र मेरिटका अनियमितता बारे भन्डाफोर गर्ने उदेश्यका साथ हामीले यसपटक १००० वटा उजुरी संकलन गरेर शिक्षा मन्त्रीका पुर्याउने महत्वाकांक्षी योजना बनायौँ। धेरैजनाले यो कामको प्रशंसा गर्नुभयो । कत्तिले त फोन, इमेल अनि लिखित रुपमा आफू ठगिएको कुरा जानकारी पनि गराउनुभयो।
मेरिट लिस्टमा अगाडि नै रहेका अर्का विद्यार्थीको भोगाइ यस्तो थियो :

एक साँझ मेरो बाबालाई अचानक फोन आयो , यस वर्ष भर्ना हुन खोज्ने तिनै विद्यार्थी भन्दै थिए-
"तपाइको छोराले हाम्रो कलेजमा फर्म भरेको रहेछ , भर्नाका लागि पहिलो किस्ता बापतको ३१ लाख रुपैया लिएर भोलि आउनुहोला।"
अभिभावक : एक दुई दिन लाग्छ, म जग्गा बेच्ने प्रक्रियामा छु।
मे.क.प्र : भोलि १२ बजेसम्म पैसा जम्मा नगरे, तपाईंको सिट अर्कैलाइ दिनपर्ने हुन्छ, सरी।

ती विद्यार्थीले दिक्क मान्दै भने, एक रातमै त कसरी जम्मा गर्ने त्यत्रो पैसा? बरु सिधै मेरिटअनुसार हुँदैन, बढी पैसा लिएर आउनु भनेकोभए भइहाल्थ्यो ।

अर्को प्रसङ्ग,यसपटक काठमाडौ विस्वविद्यालयले मेडिकल कलेजहरुलाइ ४० प्रतिशतसम्म विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने छुट दिएको छ जसको भरपुर फाइदा कलेजहरुले यसरी उठाइरहेका छन् :

मे.क.प्र : कति मार्क्स आएको छ, युनिभर्सिटीको इन्ट्रान्समा ?
अभिभावक : ६२
मे.क. प्र : ए, भनेपछी हाम्रो कलेजमा भर्ना हुन गाह्रो छ, यहाँ ८०-८२ ले त पाएका छैनन् ।
अभिभावक : केही उपाय छैन, झन छोरालाई काठमाडौमै पढाउँ भनेको।
मे.क.प्र : त्यसो भए यसो गर्नोस् । १०-१२ लाख जति बेसी पर्न आउँछ हाम्रोमा फरेन सिट खाली छ, त्यसमा भर्ना गरौंला ।
अभिभावक : कति जति पर्ला?
मे.क.प्र : दिनुस् न तपाईंको छोराले इन्ट्रान्समा ल्याएको मार्क्स जति!

 उनै अभिभावक भन्दै थिए - " कस्तो अचम्मको नियम हो हाम्रो देशमा , यता आफ्नै देशका विद्यार्थीले भर्ना पाइरहेका छैनन् , विदेशीलाइ भने ४० प्रतिशत सिट रे ।

आजकाल नेपालीलाइ भर्ना गर्ने सिट चाहिँ चाँडै सकिन्छ अनि तिनै विद्यार्थीलाई विदेशी कोटामा मँहगोमा भर्ना गर्ने नयाँ टेकनिकको आविष्कार भएको छ।

केयुको पुनः प्रवेश परीक्षाको रहस्य

यसपटक काठमाडौ विस्वविद्यालयले दोहोर्‍याएर प्रवेश परीक्षा लिएको छ। विभिन्न मेडिकल कलेजहरुमा विद्यार्थी नपुगेर, सिट नै खाली जाने अवस्था आएकाले यसो गरिएको होला भन्ने सबैको अनुमान छ। तर सत्य चाहिँ यो भन्दा अलिक फरक पनि हुनसक्छ ।
 हालसालै एक विद्यार्थी सम्पर्कमा आए, जसकाअनुसार उनी केयु अन्तर्गतकै तिन छुट्टाछुट्टै कलेजहरुमा पुग्दा सिट फुल भइसकेको भनी उनलाई फर्म पनि दिन अस्विकार गरियो। उनी तब अचम्मित परे जब युनिभर्सिटीले तिनै कलेजहरुमा विद्यार्थीको अभाव देखाएर पुनः परीक्षा लिने निधो गर्यो।
जानकारहरुका अनुसार पहिलो लिस्टमा पास नभएका विद्यार्थीहरुसँग विभिन्न कलेजहरुले भर्ना गरिदिने बाचा सहित मोटो रकम असुल गरिसकेका छन् । त्यसरी प्रवेश परीक्षा नै उत्तीर्ण नगरी भर्ना गरे, पछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले मान्यता नदिने खतरा रहन्छ। त्यसैले कलेजहरुकै दबाबका कारण युनिभर्सिटीले दोहोर्‍याएर प्रवेश परीक्षा लिएको छ। 

अझ ती विद्यार्थीलाई जसरी पनि पास गराउनुपर्ने दबाबका बिच , रातारात परीक्षा केन्द्रहरु विराटनगर र चितवन पुर्याइएका छन् । प्रवेश परीक्षामा सम्मीलित एक विद्यार्थीका अनुसार , १५ तारिखमा हुने प्रवेश परीक्षाको परीक्षा केन्द्र अचानक १४ तारिख साझ पाँच बजे निर्धारण गरियो त्यो पनि मोफसलमासमेत रहने गरि। "धन्न मेरो काठमाडौ नै परेछ, बिराटनगर परेको भए, फसाद पर्ने, कसरी पुग्नु एक रातमै। "
उसैले थप्यो -" हेरिराख्नुस् , विराटनगर र चितवन सेन्टर पर्ने कोहि पनि फेल हुँदैनन् ।"

यो सब भनिरहदा, म सम्पुर्ण दोष मेडिकल कलेजहरुलाइ मात्रै चाहिँ दिन चहान्न।दोषी अरु पनि छन् :

दोषी नम्बर १: शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल 

शिक्षा मन्त्रालयले यस वर्षको शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै, चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि कति पैसा लाग्ने हो, निर्धारण गरिसक्नुपर्ने थियो।
 तर शिक्षा मन्त्री यस विषयमा यस्तरी मौनता साँधेर बसे कि उनलाइ यो कुरै थाह थिएन , फि तोक्ने काम शिक्षा मन्त्रालयको हो भनेर।
यहि मुद्दा उठाएर डा.गोविन्द केसी दशौँपटक अनशन बस्न पर्यो त्यो पनि २१ दिनसम्म। बाफ्रे, शिक्षा मन्त्रीले आफै गर्न पर्ने काम गराउन एउटा चिकित्सकले झन्डै ज्यान फाल्न परेको ।कस्तो उदेकलाग्दो देश।
 अझै पनि सहमती बमोजिम शुल्कको परिपत्र गर्न मन्त्रालय आनाकानी गरिरहेको छ। कडा रुपमा लागू गराउला, कार्वाही गर्ला, मर्कामा परेका विद्यार्थीलाई न्याय देला भनेर त झन् के आस राख्नु।

दोषी नम्बर २ : अभिभावक / विद्यार्थी अर्थात उपभोक्ता

जब हामीले १००० उजुरी संकलन गरेर शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाउने निर्णय गर्यौ तब एकजना अभिभावकले पनि हामीलाइ सहयोग गर्नु भएन। उहाँहरु ६५ लाख तिर्नुहुन्छ तर ३८.५० को मात्र बिल दिँदा पनि खुसीखुसी लिएर हिँड्नुहुन्छ। सानो रकम बैंक खातामा दाखिल गरिदिनु हुन्छ , अनि मोटो रकम सिधै टेबलमा लगेर बुझाउनुहुन्छ। आफू भर्ना नहुन्जेल सबैतिरको बिकृती सुनाउन आउनुहुन्छ अनि आफू भर्ना भएपछि एकदमसँग चुप।उहाँहरु गाडी चढ्ता दुई रुपैया ठगिए, हल्लखल्ल गर्नुहुन्छ तर २० लाख ठगिदा चुइक्क बोल्नुहुन्न। यसर्थमा, उपभोक्ता आफैँ ठगिन तयार छ भने, ठग्नेलाइ के को दोष?

अन्तमा, लुटको हिसाबकिताब

यो हिसाब राख्न किन पनि जरुरी छ भने, आज नभए भोलि अथवा, भोलि नभए पर्सि , एकदिन त अवस्य हामी सोझा-निर्धा जनताको आवाज पनि सुनिने छ।हो, त्यो दिन हामी सबै मिलेर पाई-पाइको हिसाब चुक्ता गराउनुपर्छ।
- सरकारले तोकेको (तोक्न बाध्य पारिएको) : ४० लाख औसतमा।
- विद्यार्थीसँग लिइएको : ६० लाख (बढीमा ७०, कममा ५०)।
- फरक : ६०-४० = २०
- एउटा शैक्षिक सत्रमा भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या : २००० ।
- जम्मा : २००० × २०,००,०००

जम्माजम्मी चार अरबको लुट । लुट के भन्नू ब्रम्हलुट!!