माननीयज्यूका मननीय करेक्सन

“सांसदको घडिमा माफियाको ब्याट्री”

एभरेष्ट होटलको एउटा छेउमा उभिएर यो नारा लगाउँदै गर्दा मनमा सधैँ  खुल्दुली हुन्थ्यो , सडक पारी संसद भवनभित्र बस्नुभएका सांसदज्यूहरुको कानसम्म यो नारा पुग्छ कि पुग्दैन होला ? यदि पुग्छ भने , सुनेर यसमा उहाँहरुको प्रतिक्रिया के हुन्छ होला ? यत्ति सुन्दा त मनमा गढ्न पर्ने तर  पनि किन जनताको पक्षमा  काम नगरेको होला ?

आज यस्तो लागिरहेछ डाक्टर गोविन्द केसीको पन्ध्र पटकको कठिन सत्याग्रह, स्वतस्फूर्त रुपमा सडकमा निस्केका हजारौँ नागरिकको आवाज, पत्रपत्रिकामा आउने सयौँ समाचार , दर्जनौँ आलेख, विज्ञहरुका पटकपटकको सुझाव अनि सामाजिक संजालमा लेखिएका/शेयर गरिएका अनगिन्ति विचारहरु पश्चात् अन्तत यो नारा माननीयज्यूहरुले सुन्नु भएको छ । सुन्ने मात्र होइन यसले उहाँहरुलाइ छोएछ पनि सायद ।

यसपटक संघीय संसद चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्न जुर्मुराएको छ ।

सरकारले डा.गोविन्द केसीसँग गरेका सम्झौता हुबहु ऐनमा राख्ने भनी सरकारका तर्फबाट माननीय देव प्रसाद गुरुङ, माननीय शान्ता चौधरी र माननीय कृष्ण भक्त पोख्रेलले संशोधन दर्ता गराउनु भएको छ । त्यस्तै प्रतिपक्षि दलका तर्फबाट पनि माननीय गगन थापाले तिनै सम्झौतालाइ संशोधनका रुपमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ । तसर्थ डा.गोविन्द केसीले उठाउँदै आउनु भएको मुद्धालाइ सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले ओन गरिसकेका छन् भन्दा अतियुक्ति नहोला।

यता केहि माननीयज्यूहरुले त झन्  ती सम्झौतामा उल्लेख गरिएका बाहेक पनि ऐनमा यस्ता बुदाहरु समेट्ने प्रयास गर्नुभएको छ जुन पढ्दै गर्दा लाग्छ , वा ! माननीयज्यू क्या मननीय करेक्सन छ !

जस्तै ,

१ स्वास्थ्य शिक्षालाइ क्रमश राष्ट्रियकरण गर्ने

स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क भएको दिन साँचो अर्थमा संवृद्धि आएको मानिनेछ । आखिर समाजवाद उन्मूख संविधान र साम्यवादी पार्टीको सरकार भएको समयमा आम नेपाली जनताको अपेक्षा पनि यहि नै हो।

माननीय सुजिता शाक्य र माननीय रेखा झाले संयुक्त रुपमा हाल्नु भएको संशोधनमा ऐनको प्रस्तावनामै “संविधानको मौलिक हकको धारा ३५ अनुरुप स्वास्थ्य र शिक्षालाइ राज्यको दायित्व भित्र पर्ने व्यवस्था गर्ने” भन्ने वाक्य थप गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै प्रस्तावनामै थपिनु पर्ने भनि माननीय कृष्ण प्रसाद दाहालले चिकित्सा शिक्षालाइ नाफा रहित बनाउने परिकल्पना गर्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा रहेको निजि लगानीलाइ संविधानको धारा ४ र ३५ अनुसार नाफा रहित लगानी गर्न सक्ने गरी” भन्ने वाक्यांश थप्ने ।

माननीय विन्दा पाण्डे लगायत दर्ता नम्बर २१ का एक दर्जन सांसदज्यूहरुले एकैपटक हाल्नु भएको संशोधनबाट चिकित्सा शिक्षा आम जनताको पहुँचमा पुगोस भन्ने उहाँहरुको कामना रहेको बुझिन्छ ।

उक्त संशोधन अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगलाइ थप कार्यभार दिइनेछ जसमा , “चिकित्सा शिक्षामा सरकारी, सामुदायिक र गैर नाफामुलक लगानी अविवृद्धि गर्दै नाफामुलक कामकारबाहीलाइ आवश्यक योजना बनाइ निरुत्साहित र अन्त्य गर्ने ” रहनेछ । यसरी चिकित्सा शिक्षा ऐनले परिकल्पना गरेको आयोगले उक्त कार्यभार पाएको खण्डमा , देशकै स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र सुधारको मार्गमा यो  एउटा गर्भिलो फड्को ठहरिनेछ ।

दर्ता नम्बर २१ कै माननीयज्यूहरुले भविष्यमा आशयपत्र लिन चहाने संस्थाहरु पनि बाध्यात्मक रुपमै गैर नाफामुलक हुनुपर्ने प्रावधान थप गर्न भन्नु भएको छ । यो क्लजले मेडिकल कलेज खोली कमाउ धन्दा चलाउन खोज्नेहरुलाइ निरुत्साहित गर्नेछ ।

माननीय खगराज अधिकारी र माननीय रेखा शर्माले संयुक्त रुपमा हाल्नु भएको संशोधनले त अबको पाँच वर्ष भित्रमै सबै कलेजहरु राज्यको दायरामा ल्याइनुपर्ने कुराको जोडदार वकालत गरेको छ ।

मानानीय राजेन्द्र केसीले हाल्नु भएको संशोधनमा पनि “चिकित्सा शिक्षा स्वदेशी विद्यार्थीका लागि पुर्णरुपमा निशुल्क गरिदै लगिने छ“ भनिएको छ ।

झन सबैभन्दा एक कदम अघि बढि माननीय प्रेम सुवालले त बडो भावनाका साथ , “ सर्वसाधारण नेपाली जनताको स्वास्थ्य उपचार निशुल्क गर्न, चिकित्सा शिक्षा निशुल्क गर्न, सरकारमा गएका पार्टीका नेता र नेता पत्निको उपचार दिल्लि, बैङ्कक, सिङ्गापुर लगायतका देशमा  जानुपर्ने स्थिति अन्त्य गर्न, जिल्ला स्थित सरकारी र सार्वजनिक अस्पताललाइ सुविधा सम्पन्न बनाउन र निजि अस्पताल पाँच वर्षभित्र राज्यअन्तर्गत संचालनमा ल्याउन वाञ्छनीय भएकाले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । ” भन्ने वाक्यांश प्रस्तावनामै राख्नुपर्ने संशोधन हाल्नुभएको छ ।

कानुनी हिसाबले हुबहु नै त यि वाक्य राख्न नमिल्ला तर उहाँका शब्दहरुले बोकेका अर्थ भने गहिरा छन् ।

माननीयज्यूहरुका यी संशोधनहरु मननीय मात्र होइन साच्चै सह्रानीय पनि छन् ।
दुइ तिहाइ बहुमत प्राप्त बामपन्थी सरकारसँग अवसर पनि छ ।
यसपटक खुट्टा नकमाउनोस् । तपाइहरुले चाहेको खण्डमा स्वास्थ्य शिक्षाको राष्ट्रियकरण गरी त्यसलाइ निशुल्क गराउन सम्भव छ ।

२. विदेशी लगानी र विदेशी विद्यार्थीको हकमा

माननीय प्रेम सुवालले विधेयकको दफा १७ मा हाल्नु भएको संशोधनमा भनिएको छ , “ शिक्षण क्षेत्रमा निशर्त विदेशी अनुदानलाइ स्वागत गरिनेछ तर विदेशी लगानीलाइ स्वीकृत गरिने छैन ।“

साच्चै ऐन जारी गर्नु अघि विदेशी लगानी सम्बन्धमा उक्त प्रावधानबारे छलफल हुन जरुरी छ ।

स्वास्थ्य शिक्षालाइ सम्पुर्ण रुपमा सरकारी र निशुल्क हुनपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको समयमा , निशर्त आएका विदेशी अनुदान बाहेक अरु विदेशी लगानीलाइ निरुत्साहित गर्नु नै उचित हुने एकथरीको तर्क रहेको छ ।

 त्यस्तै विदेशमा छरिएका गैरकानुनी पैसा संगठित रुपमा मेडिकल शिक्षामा भित्रने जोखिम पनि यसले टार्नेछ ।
हाल संचालनमा रहेका भारतीय लगानीका दुई मेडिकल कलेजहरुका योगदान पनि उत्तिसारो उल्लेख्य रहन सकेको छैन । अझ चितवनमा रहेको एक भारतीय लगानीको कलेज त खुल्लमखुल्ला  लुटकै धन्दामा उत्रिएको समाचारहरु बेलाबखत आइरहन्छन् ।

विदेशी लगानीको मेडिकल कलेजले कसरी राष्ट्रिय राजनितिलाइ नै प्रभावित पार्न सक्छ भन्ने बुझ्न श्रीलंकामा  संचालित एकमात्र निजि मेडिकल कलेज ‘नेभिल फरनान्डो टिचिङ अस्पताल’ को उदाहारण लिए पुग्छ ।

तर यत्ति हुदाहुदै पनि दुइचार वटा नजिरका आधारमा  विदेशी लगानीलाइ  सम्पुर्ण रुपमा नै निस्तेज गर्न नहुने अर्काथरीको तर्क रहेको छ । विगतमा पनि चाइनिज र युरोपियन लगानीका मेडिकल कलेजहरु खुल्ने हल्ला बेलाबखत चलेका हुन र तिनले दिने विश्वस्तरीय सुविधा र गुणस्तरका चर्चा पनि नभएका होइनन् ।

तर जे होस स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्राउने कि नभित्राउने वा भित्राएको खण्डमा कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा यो ऐन स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

त्यस्तै विदेशी विद्यार्थीको हकमा माननीय प्रेम सुवालले नै हाल्नु भएको अर्को संशोधन मननयोग्य छ । उक्त संशोधनमा भनिएको छ “स्नाकोत्तर तहमा भर्ना हुने नेपाली विद्यार्थीलाइ एक वर्षको अनुभव आवश्यक हुने तर विदेशी विदार्थीलाइ एक वर्षको अनुभव आवश्यक नहुने पक्षपातपूर्ण प्रावधान हटाउनु पर्ने । ”

जुन तर्कको आधारमा नेपाली विद्यार्थीहरुलाइ एक वर्ष अनुभव चाहिने भनिएको छ त्यो तर्क  विदेशी विद्यार्थीको हकमा पनि लागु हुनपर्छ । स्नाकोत्तर लेभलको पढाइ भनेको कक्षाकोठामा बसेर पढ्ने भन्दा पनि बिरामीको उपचार गरेरै पढिने पढाइ हो । तसर्थ विदेशमा पढेर आएको भन्दैमा भर्खर एमबिबिएस सक्काएको बिनाअनुभवी डाक्टरलाइ सिधै नेपाली बिरामीको उपाचारमा संलग्न गराइनु त्यति न्यायसंगत देखिदैन ।

होइन स्नाकोत्तर पढाइ गर्दै गरेको चिकित्सकले प्रोफेसरको निगरानीमा उपचार गर्ने भएकाले फरक पर्दैन भन्ने केहिको तर्क छ । यदि त्यसो हो भने नेपाली विद्यार्थीलाइ मात्रै किन एक वर्ष अनुभवको अति भार ?

३. गुणस्तरमा नो कम्प्रमाइज !

चिकित्सा शिक्षालाइ व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिले प्रवेश परीक्षालाइ नै  व्यवस्थित बनाउनु वाञ्छनीय छ ।

विगतमा जारी भएको अध्यायदेशको दफा ६ को खण्ड ख मा चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) संचालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने भनिएको छ । उक्त बुदाले प्रवेश परीक्षा जस्तो महत्वपूर्ण कुरामा पनि अस्पष्टता कायम गरिदिएको छ ।

आयोगलाइ शक्तिशाली बनाइ कमन इन्ट्रान्सको जिम्मा पनि दिइनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा , माननीय सुजिता शाक्यले हाल्नु भएको संशोधन पनि महत्वपूर्ण छ । संशोधनमा प्रवेश परीक्षाका लागि नीति तथा मापदण्ड बनाउनुका साथै आयोगले नै  परीक्षा संचालन गर्ने भनिएको छ ।
“......निर्धारण गरी परीक्षा संचालन गर्ने ।” भन्ने शव्दहरुले अस्पष्टता हटाउनुका साथै भविष्यमा हुनसक्ने चलखेललाइ पनि रोक्नेछ ।

त्यस्तै प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भएको दफा १६ मा माननीय गगन कुमार थापाले “उच्च शिक्षामा अध्ययनको लागि भर्ना हुन चहाने व्यक्तिले आयोग या आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले संचालन गरेको प्रवेश परीक्षामा न्यूनतम साठी प्रतिशत अङ्क ल्याइ उत्तीर्ण गर्नु पर्नेछ ” भन्ने बुदा थप गर्न भन्नु भएको छ । यो प्रावधानले चिकित्सा शिक्षामा प्रारम्भबाटै गुणस्तर कायम राख्न सघाउ पुर्याउँछ ।

अझ विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको हकमा त यो उत्तिर्णाङ्कले गुणस्तरको सन्दर्भमा विशेष महत्व राख्दछ ।

त्यस्तै माननीय गगन कुमार थापाले नै हाल्नु भएको अर्को संशोधनमा , प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको प्रवेश परीक्षा पनि आयोगको समन्वयमा परिषदले गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । यसले परिषदकै कार्यक्रमहरुका विश्वस्नियता साथै गुणस्तर बढ्नेछ । आयोगमा रहनु भएका विज्ञहरुबाट प्रशस्त साथ र  सहयोग  परिषदले पाउनेछ ।

यता प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरु अब उप्रान्त सन्चालन गर्न नहुने माननीय गगन कुमार थापाकै अर्को संशोधनमा उल्लेख छ । हरेक गाउँपालिकामा १५ शैयाको अस्पताल र हेल्थ पोस्ट लेभलमा एमबिबिएस चिकित्सकको दरबन्दी भन्ने कानुन बन्दै गर्दा उक्त संशोधन सान्दर्भिक रहेको छ ।

विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रसस्त जनशक्ति नभएको समयमा अर्धदक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर भएपनी स्व्वस्थ्य सेवा गाउँगाउँमा पुर्याउने सरकारको निति ठिक थियो । तर अहिले आएर पनि त्यस्तै जनशक्तिको हातमा जनताको  स्वास्थ्य  सुम्पिनु त्यति ठिक नहोला ।

गुणस्तरकै सवालमा माननीय दुर्गा पौडेलले संशोधन मार्फत विशेष चासो प्रकट गर्नु भएको छ । पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि तथा उपाधिको दफा १९ मा , “चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रम , शिक्षण विधि र उपाधिको मापदण्ड अन्तराष्ट्रिय विश्व विद्यालयको स्तर एवम विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसारको हुनेछ  ” भन्ने बुदा थप गर्नुपर्ने उहाँको तर्क रहेको छ ।

हाम्रा युनिभर्सिटीहरुले प्रदान गर्ने डिग्रि विश्वव्यापीरुपमा सर्वमान्य हुनुपर्दछ र यसतर्फ काम गर्नका लागि आयोगलाइ कानुनी बाटो खुला गरिदिनु ठिक हुनेछ ।

४. आम नागरिकको चिकित्सा शिक्षामा पहँुच 

हालको विभेदकारी व्यवस्थाका कारण जेहेन्दार तथा गरिब विद्यार्थीको हकमा केहि सयको संख्यामा मात्र छात्रवृत्तिका सिटहरु उपलब्ध छन् । तसर्थ चिकित्सा शिक्षालाइ आम नागरिकको पहुँचसम्म पुर्याउने हो भने छात्रवृत्तिको संख्यामा व्यापक वृद्धि गरिनु जरुरी छ ।

यसै सन्दर्भमा माननीयहरु यशोदा गुरुङ सुवेदी, पुर्ण कुमार सुवेदी र शशी श्रेष्ठले संयुतm रुपमा हाल्नु भएको संशोधनमा छात्रवृत्तिको संख्या दोब्बर बनाइनुपर्ने उल्लेख छ । उहाँहरुका अनुसार स्वदेशी लगानीमा संचालित मेडिकल कलेजहरुले दशको सट्टा बिस र विदेशी लगानीमा संचालित कलेजहरुले बिसको सट्टामा चालिस प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक वर्षभित्र एमबिबिएस संचालन गनुपर्ने कुरा ऐनमै राख्नुपर्ने माननीय प्रेम सुवालको तर्क रहेको छ ।  यसरी समय र नाम नै तोकेर ऐन बनाउन कानुनी रुपमा मिल्ला÷नमिल्ला आफ्नै ठाउँमा छ तर चिकित्सा शिक्षालाइ आम नागरिकको पहँुचमा पुर्याउने माननीयज्यूको यो सकारात्मक सोचलाइ सम्मान गर्नै पर्छ ।

माननीय अन्जना विशंखेले चिकित्सा शिक्षामात्र नभइ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि दुर्गम भेगका मानिससम्म पुगोस भन्ने मनसायका साथ संशोधन हाल्नु भएको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले  अन्यत्र काम गर्न नपाउने तर त्यसका लागि सरकारले तलबमा वृद्धि र भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको तर्क रहेको छ । साथै दुर्गम जिल्लाहरुमा विशेषज्ञ सेवा पुर्याउँदै गर्दा पर्याप्त उपकरण र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाइ  सुविधा र सुरक्षाको उचित प्रत्याभुति दिलाउनुपर्ने महत्वपूर्ण विषय लिखित रुपमै संसदको ध्यानाकर्षणमा आउनु अत्यन्त सह्रानीय कुरा हो ।

अन्त्यमा,
आदरणीय सांसदज्यूहरु, विगतमा यहाँहरुको धेरै आलोचना गरियो । नाराबाजी पनि  गरियो ।

तर आज जसरी केही माननीयज्युहरुले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथी उठेर चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउनु भएको छ , भन्नैपर्ने हुन्छ , माननीय ज्यु क्या करेक्सन गरिदिनुभएको छ जसले  तपाइहरुको एउटा कटु आलोचक रातारात आज तपाइहरुको फ्यान भएको छ ।

 बस  डा.गोविन्द केसीसँग गरिएका सम्झौता  अब बन्ने ऎनमा हुबहु राखिदिनोस । छुटेका केहि जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी बुदा छन भने इमानदारी पूर्वक सबैलाइ जानकारी गराइ थपिदिनोस , तपाइहरुको यो फ्यान ऐन पास भएको दिन डाइ हार्ड फ्यान बन्नेछ ।

उसैगरी एभरेस्ट होटलको छेउमा उभिएर अर्को नारा लगाउन मन छ :
"सांसदको घडिमा जनताको ब्याट्री "

विशद दाहाल